- डिभिजन वन कार्यालयले सामुदायिक वनको वार्षिक कार्य योजना भन्दा बढी परिमाणमा काठ कटान आदेश दिन नमिल्ने प्रावधान रहेको छ ।
- वार्षिक कार्य योजना बाहेक दैविक प्रकोप (बाढिपहिरो, आगलागी र हावाहुरीबाट) ढलेपढेका रुखहरुको काठ सदुपयोग तथा निष्काशनका लागि डिभिजन वन कार्यालय, सवडिभिजन वन कार्यालय, स्थानीय जनप्रतिनिधि र सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयको टोलीले अनुगमन गरेरपछि स्थलगत मुचुल्काका आधारमा वन निर्देशनालयले काठ कटानीको फाइल स्वीकृत गर्छ । सोहिअनुसार डिभिजन वन कार्यालयले कटानी आदेश दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
- खानीडाँडाबाट ८ किलोमिटर टाढा उत्तर-पश्चिममा रहेको बाँसपानी सामुदायिक वनमा हाते आराको प्रयोगले त रुख काटिएला तर ढुवानी गरेर ल्याउने सडकनै नभएको अवस्थामा ठेकेदारले कसरी काठ निकासी गर्न सक्ला भन्ने कुराको पूर्ण जानकारी हुँदाहुँदै डिभिजन वन कार्यालयले त्यस्तो भूगोलमा कटान आदेश किन दियो ?
धनगढी । प्राकृतिक नियमको सिद्धान्तलाई नै चुनौति दिँदै हराभरा प्राकृतिक वन पैदावरलाई तहसनहस पार्दै वन माफियाको चंगुलमा वन प्रशासन चुर्लुम्म डुबिसकेको छ । यो गुनासो आम सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुको हो ।
नेपालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने नाममा सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र ओगटेको कैलाली र कञ्चनपुरमा वर्षौंदेखि गिद्धेदृष्टि लगाएका वनमारा, काठ तस्कर र वन माफियासँग मोटो रकम लिएर वन कर्मचारी नै वनजंगल फडानीसंगै काठ तस्करी गर्न लागिपरेको उनीहरुको आरोप छ ।
Advertisement
लामो समयदेखि कैलालीमा सक्रिय रहेका वन माफिया कर्मचारी र तस्करहरुको मिलेमतोमा कैलालीको चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर ५ स्थित बाँसपानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा ठूलो परिमाणमा अवैधरुपले सालका रुखहरु कटानी भएका छन् । स्रोतका अनुसार सव डिभिजन र डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा चुरेको बाँसपानी सामुदायिक वनमा ११ हजार क्यूफिटको परिमाणमा सालको काठ काटिएको छ ।
चैत्र—वैशाख महिनामा रुख कटानी भैरहदासम्म पनि वन प्रशासनलाई जानकारी नहुनु र चाँसो नदेखाउनु, जब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महेन्द्रनगरमा मुद्धा परिसकेपछि अख्तियारले सो वनमा भएको अवैध रुख कटानीका बारेमा बुझेर पठाई दिनु ? भन्ने लिखित जवाफ मागको पत्र डिभिजन वन कार्यालय धनगढीलाई पठाएपछिमात्रै वन प्रशासनलाई जानकारी भएको भन्ने डिभिजन वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेलको जवाफले पनि कतै वन कर्मचारीहरु काठ तस्करीमा त लागेका छैनन् ? भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ ।
Advertisement
अख्तियारको पत्रपछिमात्र डिभिजन वन कार्यालय कैलालीले सहजपुर डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत लोकराज दाहाललाई घटनाको मुचुल्का बनाउन पठाउनुले दुधको साँक्षी विरालो भनेझैँ भएको छ । तस्करसंग वन कर्मचारीको मेलेमतोले कटानी भएको रुखहरुको परिमाण कम देखाएर वन माफियालाई जोगाउने योजना भैरहेको छ । बुधबार डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले बाँसपानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष लालबहादुर साउँदलाई ११ लाख जतीको कम बिगोमा मुद्धा चलाइएको बताइएको छ ।
जिल्ला अदालत कैलालीले बुधबार सो वनका अध्यक्ष साउँदलाई बिगोको आधारमा जरिवाना तोकेको पाइएको छ । ठेकेदारी गर्ने तस्कर, वन कर्मचारीको मिलेमतोमा यर्थात् विवरणसहितको बरामदी मुचुल्का नबनाएर बिगो घटाएर वनका अध्यक्षमाथि मुद्दा चलाउने कार्य भएको पनि स्रोतले बतायो ।
Advertisement
सहजपुर डिभजन वन कार्यालय अन्तरगत पर्ने सो वन क्षेत्रमा डिभिजन वन कार्यालय कैलालीले हचुवाका भरमा कटानी आदेश दिएका कारण वन विनास भएको आमजन गुनासो छ । सामुदायिक वनको वार्षिक कार्य योजनाअनुसार डिभिजन वन कार्यालयले कटानी आदेश दिनुपर्ने प्राबधान छ । वार्षिक कार्य योजना बाहेक दैविक प्रकोप (बाढिपहिरो, आगलागी र हावाहुरीबाट) ढलेपढेका रुखहरुको काठ सदुपयोग तथा निष्काशनका लागि डिभिजन वन कार्यालय, सवडिभिजन वन कार्यालय, स्थानीय जनप्रतिनिधि र सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयको टोलीले अनुगमन गरेरपछि स्थलगत मुचुल्काका आधारमा वन निर्देशनालयले काठ कटानीको फाइल स्वीकृत गर्छ । त्यसैका आधारमा डिभिजन वनले कटानी आदेश दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
बासपानी सामुदायिक वनका एक सदस्यले आफ्नो नाम उल्लेख नगरी दिने शर्तमा भने, ‘सो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह खानीडाँडाबाट ८ किलोमिटर टाढा रहेको छ । बाटोनै नभएको वन क्षेत्रमा हाते आराको प्रयोगले त रुख काटिएला तर ढुवानी गरेर ल्याउने सडकनै नभएको अवस्थामा ठेकेदारले कसरी काठ निकासी गर्न सक्ला भन्ने कुराको पूर्ण जानकारी हुँदाहुँदै वनले त्यस्तो भूगोलमा कटान आदेश किन दियो ?’
सो वनमा अवैध रुपले रुख कटानी भएको भन्ने कुराको जानकारी वन प्रशासनलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि वनले नदेखेझैँ गर्नुले सवडिभिजन वन कार्यालय, सुदूरपश्चिम वन निर्देशनालय र डिभिजन वन कार्यालय कैलाली, काठ माफिया र सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरुको मिलेमतोमानै काठ तस्करी भएको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।
एक स्थानीय उपभोक्ताले भने ठूलो परिमाणमा काठ कटानी भएको भएतापनि बिगो कम देखाएर काठ ठेकेदार र वन कर्मचारीको मिलेमतोमा सामुदायिक वनका अध्यक्ष लालबहादुर साउँदलाई मात्रै फँसाउने कार्य भएको बताए ।
गोप्य स्रोतका अनुसार अध्यक्ष साउँदलाईमात्रै मुद्धा चलाउने, मुद्धा चलाए वाफत क्षतिपूर्ति दिने शर्तमा आप्mनै कमी कमजोरी स्वीकार गर्न लगाएको छ । सो वनमा अवैध रुपले कटानी भएको ठूलो परिमाणको काठलाई नदेखाएर कम बिगो कायम गर्दै वनकै मिलेमतोमा तस्कर जोगाउने योजना भएको पनि स्रोतले बताएको छ ।
सो वनमा लगानी गर्ने काठ ठेकेदार बारे जानकारी लिन खोज्दा सहायक वन अधिकृत लोकराज दाहालले ठेकेदारको नाम उल्लेख गर्न चाहेनन् । बरु गत वर्ष सो वनमा ठेकेदार जोन शाहको लगानी रहेको भएपनि यो वर्ष कसको लगानी हो ? भन्ने बारे आफुलाई जानकारी नभएको बताए ।
यस सम्बन्धमा डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका वन अधिकृत रामचन्द्र कंडेलले अवैध काठ कटानी बारे आफ्नो संलग्नता नरहेको र घटना बाहिर आएपछि मात्र जानकारी पाएको जवाफ दिए । जबकी डिभिजन वन कार्यालय, क्षेत्रीय वन निर्देशनालय सुदूरपश्चिम प्रदेशको फिल्ड अनुगमनपछि मात्रै कटान आदेश दिने व्यवस्था हुँदाहुँदै आफुलाई जानकारी नभएको भन्ने अस्वभाविक जवाफ वन अधिकृत कँडेलले दिनुले पनि वन प्रशासनको संलग्नतामाथि झनै प्रश्न चिन्ह्र खडा भएको छ ।
प्राप्त समाचार अनुसार घटनास्थलको मुचुल्का समेत गलत रहेको बताइएको छ । २४/२६ गोलिया काठ कटानी भएको र सो बरबरको बिगो ११ लाखको हाराहारीमा राखेर माफिया जोगाउने योजनामा वन प्रशासन लागिपरेको स्रोतले बतायो ।
७ हेक्टरमा फैलिएको भिरालो पाखामा त्यो पनि बाटो नभएको स्थानमा ११ हजार क्यूफिट काठ अवैधरुपमा काटिएको बताइएको छ । सडक नभएको ठाउँमा कटान आदेश दिने कार्यले पनि बाँसपानी सामुदायिक वनमा अवैध रुख कटानी भएको छ । बाटो निर्माण कार्य नत गाउँपालिका नत वन प्रशासन नत राज्यका कुनै निकायको स्वीकृति बिनानै गरिनुले पनि सामुदायिक वनको राजश्व चुहावट गर्ने योजनामा वन तस्करसंगको मिलेमतोमा भ्रष्ट वन कर्मचारीले कटान आदेश दिइएको होकी ? भन्ने प्रश्न चिन्ह्र खडा भएको छ । वर्षौंदेखि सामुदायिक वनमा जम्मा भएको राजश्व रकम चुहावट गर्न पल्केका तस्कर र भ्रष्ट वन कर्मचारीलाई गर्न कडाभन्दा कडा कारवाही गरिनु पर्ने माग सर्वत्र उठेको छ ।
प्रतिक्रिया