धनगढी, १५ जेठ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि बजेट ल्याउन मन्त्रालयहरुलाई निकै चटारो परेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेटको प्राथमिकता, सिद्धान्त तथा उद्देश्य र बजेट बनाउने काम गरिरहेको छ भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्ले नीति तथा कार्याक्रमहरु तयार गर्दै छ ।

विषयगत मन्त्रालयहरुले आ–आफ्नो योजनाहरु बजेटरी सफ्टवेयरमा इन्ट्री गरिरहेको जनाएका छन् । बजेटको प्राथमिकता, सिद्धान्त, उद्देश्य, नीति तथा कार्याक्रम र बजेट बनाउने विषयमा छलफलहरु पनि घनिभूत रुपमा चलिरहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । नीति तथा योजना आयोगले मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्न तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण पनि तयार गर्दै छ । ‘हामीले बजेटसंगै ल्याउनका लागि विनियोजन ऐन र आर्थिक ऐनको मस्यौदा पनि तयार गरिसकेका छौं,’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र साउँदले भने, ‘कर्मचारीस्तरबाट गनुपर्ने सम्पूर्ण तयारीहरु हामीले गरिरहेका छौं । बजेटका प्राथमिकताका विषयमा अझै छलफल जारी छ । हामीले मन्त्रालयहरु, नागरिक समाज र सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरिरहेकै छौं ।’

तर, राजनीतिक अस्थिरताकाकारण बजेट सम्बन्धी डकुमेन्टहरु सदनमा कहिले पुग्छन् भन्ने निश्चित हुन सकेको छैन । नेकपा एमालेको केपी ओली र माधव नेपाल समूहको विवाद सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि चलेकोले मन्त्रीपरिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन । जसले गर्दा प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन अनिश्चित भएको छ ।

‘बजेट अधिवेशनका लागि तयारी गर्न अझैसम्म कुनै जानकारी आएको छैन,’ प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीले भने, ‘जानकारी आएपछि हामीलाई तयारी गर्न तीन दिन त लाग्छ नै । सरसफाईदेखि सबै तयारी गर्नुपर्छ । महामारी चलेको हुनाले स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गर्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचिव बालकृष्ण सुवेदीले पनि प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन कहिले बोलाउने भन्ने विषयमा जानकारी नभएको बताए । ‘प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाउने निर्णय गर्ने काम मन्त्रीपरिषद्को हो,’ उनले भने, ‘यो विषयमा मलाई जानकारी छैन ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले जेठ १४ गतेदेखि नै अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई परामर्श दिएको बताए । उनले प्रदेश सभा नियमावली अनुसार १६ गते अनिवार्य रुपमा बैठक बोलाउनु पर्ने बाध्यता रहेको बताए । ‘बजेट ल्याउनु भन्दा १५ दिन पहिले नै प्रिबजेट (बजेटको प्राथमिकता, सिद्धान्त तथा उद्देश्य) माथि छलफल शुरु गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ,’ सभामुख थापाले भने, ‘बजेट असार १ गते नै ल्याउनुपर्ने संबैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ २५ गते नीति तथा कार्यक्रम पनि सदनमा प्रस्तुत भइसक्नुपर्छ । नियमावलीमा बजेट भन्दा सात दिन अघि सदनमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने व्यवस्था छ ।’

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव निर्मल ढकालले जेठ १६ गते सरकारले अधिवेशन बोलाउने र सोही दिन बजेटको प्राथमिकता, सिद्धान्त तथा उद्देश्य प्रस्तुत गर्ने गरी मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको बताए ।

२७÷२८ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी

प्रदेश सरकारले विभिन्न कारण बजेट खर्च गर्न नसकेकोले यो वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटको स्रोतमा संकुचन आएको छ । स्रोत नै संकुचनमा परेको हुनाले यसपाली बजेटको आकार पनि घट्ने आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारीले जनाएका छन् । उनका अनुसार प्रदेश सरकारको बजेट यसपाली २७÷२८ अर्बको मात्रै हुनेछ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयकाअनुसार प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याने तयारी गरेको छ । ‘कोरोना नियन्त्रण, संक्रमितको उपचार, अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था र क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन हुने छ,’ ति अधिकारीले भने, ‘पुर्वाधार क्षेत्रमा हामीले यसपाली पुरानै दायित्व सिर्जना भएका, क्रमागत योजना र नल्याई नहुने योजना मात्रै राख्न भनेका छौं । ठूलो दायित्व सिर्जना गर्ने योजना यसपाली नराख्न भनेका छौं ।’

बजेटको स्रोत संकुचन भएको र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट राख्न पर्ने भएकाले मन्त्रालयहरुसंग योजना र बजेटको प्राथमिकताको बारेमा दिनहुँ छलफल गरिरहेको उनले बताए ।

नयाँ आउने बजेट कोरोना नियन्त्रण र स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्न माग

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सुदूरपश्चिमले नयाँ आउने बजेट कोरोना नियन्त्रण, रोकथामसंगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्न माग गरेको छ । विश्वव्यापि फैलिएको कोरोना भाइरसको दोस्रो चरणको महामारीले नेपालमा पनि भयावहको स्थिति र्सिजना भएपछि सुदूरपश्चिमका विचिन्न संघसंस्थाहरुले आउँदो बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्न माग गरेका हुन् ।

कोभिड १९ को पहिलो र दोस्रो चरणको कारणले नेपालमा पनि ठूलो मानवीय क्षति पुगिरहेको अवस्थामा यस्तो अवस्था नियन्त्रण गर्न महासंघले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्ना मागहरु प्रस्तुत गरेको हो ।

नेपाल सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न देशका विभिन्न जिल्लाहरुमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । कोरोना भाइरसको दिर्घकालिन तथा भरपर्दो माध्यम भनेको विश्व बजारमा उत्पादित कोरोना खोप आम जनतामाझ पु¥याउनु महासंघको निष्कर्ष रहेको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

ताजा समाचार

लोकप्रिय