कृष्णमणि पराजुली

प्राकृतिक स्रोत, साधनको महत्वलाई बुझेर विश्वका अधिकांश मुलुकहरुले आ–आफ्ना देशका संविधानमा नै आवश्यक संरक्षणक नीतिको प्रावधान राखेका देखिन्छन् । यसैलाई मध्यनजर गरेर नेपालको संविधानको राज्यका निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गत देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, संवर्द्धन र वातावरण अनुकूल दिगोरूपमा उपयोग गर्ने र स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिँदै प्राप्त प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गर्नुपर्नेजस्तो महत्वपूर्ण व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।

माथि उल्लेखित प्रावधान आफैँमा ज्यादै महत्वपूर्ण छ । यसको मूल आशय भनेको मौजुदा प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयुक्त किसिमले संरक्षण गर्नुपर्ने र त्यसको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण हुनसक्यो भने मात्र उपयुक्त किसिमले प्रयोग भएको मान्न सकिनेछ । यसैलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय प्राकृतिक साधन तथा वित्त आयोगको व्यवस्थासमेत भइसकेको छ ।

प्राकृतिक स्रोत साधन भन्नाले वन, जंगल, नदीनाला, ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता प्राकृतिक सम्पदालाई लिन सकिन्छ । यिनीहरुको समुचित एवं व्यवस्थित किसिमले राष्ट्रहित हुने गरी उपयोग गर्न सकिएको खण्डमा राज्यले निश्चयनै फाइदा लिन सक्ने हुन्छ । यसरी फाइदा लिन सकिने भए पनि कतिपय विकसित मुलुकहरुले यसको शोषण नगरी जोगाइराखेका हुन्छन् ।

खोलानाला, नदीजस्ता प्राकृतिक स्रोतहरु त्यसै खेर जाने भएको हुँदा तिनीहरुलाई जतिसक्यो दोहन गर्न सकिन्छ । तर, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, खानीजन्य वस्तु जतिसक्यो त्यति दोहन गर्न हुन्न । यिनीहरुको भण्डारण निश्चित भएको हुन्छ । त्यो सकिनासाथ समस्या आइहाल्छ । त्यसैले बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ भने भावी पिँढीलाई असर नपर्नेगरी वर्तमानमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन आउँछ ।

विकसित मुलुकहरुले आफूसँग प्रशस्तमात्रामा प्राकृतिक सम्पदा विद्यमान हुँदाहुँदै पनि अन्य मुलुकबाट आयात गरेका हुन्छन् र पछि आउने पुस्ताका लागि जोगाइदिने काम गरेका हुन्छन् । तर, गरिब मुलुकमा भने यस्तो भएको पाइँदैन । भावी पुस्ताको आवश्यकतालाई ध्यान नदिई अहिले नै प्राकृतिक स्रोत साधनको शोषण गर्न उत्साहित भएका देखिन्छन् ।

प्रस्तुत सन्दर्भमा जेठ १५ गते प्रस्तुते आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं १९९ अहिले खुबै चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ । उक्त बुँदामा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । राष्ट्रिय हितको दृष्टिकोणबाट यो बुँदा निकै घातक देखिएको छ ।


अहिले स्थानीय सरकारको आन्तरिक आयको स्रोत भनेको नै यही ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता खानीजन्य वस्तु हुन गएका छन् र यिनीहरुको प्रचुर मात्रामा दुरुपयोग भइरहेको छ । हाम्रा नदी किनारका वातावरण विनाश हुँदै गएको छ । प्राकृतिक सम्पदाको जति दोहन गर्न सक्यो, उति नै आम्दानी बढ्ने र त्यसबाट स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो सुविधामा वृद्धि गर्न सक्ने हँुदा हाल यो समस्याको रुपमा देखियो ।

यस्तो अवस्था देख्दादेख्दै संघीय सरकारले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने नाममा खानीजन्य वस्तुको निकासी गर्न दिइनु कुनै पनि हालतमा राष्ट्र हितको पक्षमा देखिँदैन । स्थनीय तहमा जहाँ बाटो पुगेको छैन, त्यहाँ उत्खनन गर्न दिँदा त्यति समस्या नआउला । कारण, स्थानीय आवश्यकता पूर्ति गर्न पनि वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी अनुमति दिनु उपयुक्त नै हुनेछ ।

तर, बजेटको बुँदा नं १९९ ले त्यसो भन्न खोजेको निश्चय नै होइन । देशको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने भन्ने जुन प्रावधान राखिएको छ, निश्चय नै त्यो भनेको चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता खानीजन्य वस्तु भारत निकासी गर्न अनुमति दिनु हो । यसलाई जो कसैले सहजै बुझ्नसक्ने कुरो हो ।

वर्तमान अवस्थामा समेत चुरे क्षेत्रबाट अवैध किसिमबाट खानीजन्य पदार्थ चोरी निकासी भइरहेको कारणबाट त्यस क्षेत्र मरुभूमिकरण हुँदै गएको विषयलाई लिएर स्थानीय बासिन्दाले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । मधेस तथा तराईलाई प्रत्यक्षरुपमा दुर्घटना निम्त्याइरहेको छ । अहिले मधेस तराईमा पहिलादेखि प्रयोग गर्दै आएका पानीका स्रोत सुक्ने अवस्थामा छन् र उर्वर जमिन पनि खेती नहुने भइसकेका छन् ।

देशको करिब आधा जनसंख्याभन्दा बढी बसोबास भएको क्षेत्रलाई उर्वर सुविधायुक्त बनाउनुको सट्टा राज्यले नै वैधानिकरुपमा उठीबास गराउने जुन निर्णय गरेको छ त्यसको विरोधमा स्थानीय बासिन्दा, विभिन्न राजनीति दल र सम्बन्ध सरोकारवालाहरु सडकमा उत्रिने अवस्थामा देखिएका छन् । र, तत्काल यो निर्णय खारेज गर्नुपर्ने बारेमा वातावरणविद्हरुले पनि भनाइ राखिरहेका छन् । राज्य भनेको जनताको समग्ररुप हो । राज्य कहिले पनि जनताको भावनाविपरीत जान सक्दैन र जान पनि हुँदैन । तर, अहिलेको यो सरकार त्यस्तो हुनसकेको देखिँदैन ।

बुझ्न नसकिएको कुरा के छ भने, चुरे क्षेत्रको संरक्षणको लागि विगत १०÷१२ वर्षदेखि नै विभिन्न प्रयास भइआएका छन् । यो क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्था पनि भएका देखिन्छन् । योजनाबद्ध विकासको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना २०१३ बाट शुरु गरिएको वातावरण संरक्षण नीति र त्यसपछिका योजनाहरुमा पनि निरन्तररुपमा समावेश गरिएका छन् । यो क्षेत्र तराई मधेशको लागि प्राणवायुजस्तै छ ।

तराईको लागि पानीको भण्डारण र इकोलजिकल मूल्यको दृष्टिबाट पनि त्यत्तिकै मूल्यवान छ । त्यसैले चुरेभावर क्षेत्रलाई मरुभूमिकरण हुनबाट बचाउन नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले चासो लिनुभएको थियो । उहाँकै सक्रियतामा आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम थालनी भएको थियो र आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ देखि त राष्ट्रिय गौरवको योजना भनी नामाकरण गरिएको थियो ।

यसलाई अझ व्यवस्थित गर्न यो भन्दा अघि नै पहिलोपटक २०५३ सालमा वातावरण संरक्षण ऐन र २०५४ सालमा नियमावली लागू गरियो । यसैलाई परिवर्तन गरी २०७६ सालमा वातावरण ऐन र २०७७ सालमा वातावरण नियमावली लागू गरियो । यसरी चुरेभावर क्षेत्रलाई बचाउन र वातावरण संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा भएका प्रयासहरु निश्चयनै राष्ट्रिय दृष्टिकोणले महत्व राख्ने भए पनि यी कार्यक्रम प्रभावकारी हुनसकेका छैनन् ।

राजनीति स्वार्थ, दलीय हित र व्यक्तिगत स्वार्थको कारणले खानीजन्य पदार्थको निकासी कहिले बन्द, कहिले खुला र कहिले खुकुलो गर्ने जुन नीतिगत व्यवस्था हुँदै आएको छ, त्यसलाई कुनै दृष्टिबाट पनि राम्रो भन्न सकिँदैन । सरकार पटक–पटक परिवर्तन भइरहने र आफूअनुकूलको नीति ल्याएर प्राकृतिक स्रोत साधनको उग्ररुपले दोहन गर्ने कार्यको कहिल्यै अन्त्य हुन सकेन । चुरे क्षेत्रको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रम एवं अभियान सञ्चालन भइआएकोमा एक्कासी अहिलेको बजेटले किन निकासी खुला गर्नु रहस्यमय हुन गएको छ ।

अहिलेको सरकार भनेको कामचलाउ सरकार हो । संसद् विघटन भएको अवस्था छ । अध्यादेशबाट आएको बजेटले यस्तो दुरगामी प्रभाव पार्ने खानीजन्य प्राकृतिक साधनको बाह्य निकासी गर्ने जुन निर्णय गरेको छ, त्यो कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उपयुक्त थिएन । यसरी निर्णय हुनुमा कुनै न कुनैरूपमा धेरै पक्षको स्वार्थ भने निश्चय नै जोडिएको हुनसक्ला ।

जुनबेला सरकार कमजोर हुन्छ, अकर्मन्य हुन्छ र स्वार्थमा डुबेको हुन्छ, अनि यस्ता राष्ट्रघाती कार्यहरु भएका हुन्छन् । देशको कूल जनसंख्याको लगभग ६० प्रतिशत, कूल भूभागको १२.७८ प्रतिशत र ७७ जिल्लामध्ये ३७ जिल्ला यही चुरे भावर क्षेत्रमा पर्दछन् । यस्तो संवेदनशील क्षेत्र र विषय जान्दाजान्दै पनि व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने बहानामा यस्तो अप्रिय निर्णय सरकारले गर्नु निन्दनीय नै भन्नुपर्ने हुन आउँछ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारले यस्तो अलोकतान्त्रिक निर्णय गर्नु हुँदैनथ्यो भन्ने आवाज बुलन्द हुँदै आएको छ ।

सरकार सक्षम भएको भए व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गरेर निर्यात बढाउन सक्दथ्यो । वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न सक्दथ्यो । विदेशबाट आयात गरिने विलासिताका वस्तुमा नियन्त्रण गरी विदेशी मुद्रामा नियन्त्रण गर्न सक्दथ्यो । राजस्वमा चुहावट हुन नदिन आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्न सक्दथ्यो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर राष्ट्रको ढुकुटी बलियो बनाउन सक्दथ्यो ।

राजस्व छली गर्नेहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याई मनग्य राजस्व प्राप्त गर्न सक्ने थियो । अर्बौ खर्बौको सरकारी बाँकी रकम असुलउपर गरेर सरकारी ढुकुटीलाई मजबुत बनाउन सक्नेजस्ता विभिन्न विकल्प विद्यमान हुँदाहुँदै किन सरकारले भावी पुस्तालाई समेत प्रभाव पार्ने गरी यस्तो राष्ट्रघाती निर्णय गर्न पुग्यो अहिले सबैको चिन्ताको विषय हुन गएको छ ।

राज्यले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने कामलाई ओझेलमा पारेर सजिलो र तुरुन्त आम्दानी प्राप्त गर्ने गरी हाम्रा पुर्खाहरुले जुगौँजुगदेखि संरक्षण गरिराखेको प्रकृतिक सम्पदाको दोहन गर्ने जुन सरकारको बजेट भाषणमा व्यक्त गरिएको छ, अन्ततः सबै क्षेत्रबाट यसको विरोध हुने नै छ । बाध्य भएर सरकारले यो निर्णयलाई खारेज गर्ने छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

ताजा समाचार

लोकप्रिय