काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उच्च व्यापार घाटा, सुस्त आर्थिक वृद्धि र विकास सहायताको घट्दो क्रमले विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशहरु थप समस्यामा परेको बताएका छन् । काठमाडौंमा आज (मंगलबर) विकासका लागि वित्त सम्बन्धी संवाद, भविष्यमा हुने शिखर सम्मेलनका लागि नेपालको मार्ग विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकहरुको आन्तरिक राजश्व परिचालन गर्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको बताए । आन्तरिक श्रोतको अभावमा निजी पुँजी तथा विकास सहायता लगायत सम्भाव्य क्षेत्रको श्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नेगरी विकासप्रतिको खाका तय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।
Advertisement
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका तुलनामा राजश्वको अनुपात तुलनात्मक रुपमा राम्रो देखिएपनि यसलाई दिगो बनाउनुपर्ने चुनौति रहेको बताए । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र वाह्य क्षेत्रबाट आउने पुँजी प्रवाह तुलनात्मक रुपमा न्युन रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएकाले विकासका लागि श्रोतको जोहो गर्नेकुरा चुनौतिपूर्ण बनेको बताए । उनले राजश्वको अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा लगाउनुपर्ने बाध्यताले सामाजिक सुरक्षा तथा विकासका गतिविधिमा सरकारको लगानी संकुचित हुने अवस्था रहेको बताए ।
उनले यसले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने संकल्पलाई टाढा धकेल्ने चुनौति बढेको बताए । उनले नेपाल सरकारले अर्थतन्त्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई नेतृत्वदायी भुमिकामा राखेको बताए । सरकार निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्न आवश्यक वातावरण बनाउन तयार रहेको बताए । निजी पुँजी आकर्षित गर्नेगरी विकासको खाका निर्माण गर्ने बताए । सरकार रोजगारीसहितको विकासको पक्षमा रहेको बताए ।
Advertisement
अर्थमन्त्री पौडेलले युवा श्रम शक्तिलाई बजारको मागअनुकुल स्वदशमै रोजगार वा स्वरोजगार बनाउन र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सरकार प्रयासरत रहेको बताए । सरकारी र निजी लगानी बढाउनसके स्वदेशमा नै कामको अवसरहरु बढाउन सकिने बताए । नेपालको विकास प्रयासमा स्वदेशी पुँजी र प्रविधिमात्रै पर्याप्त नरहेको भन्दै सरकार विदेशी पुँजी र प्रविधि भित्र्याउन सबै नीतिगत र कानूनी पूर्वाधार निर्माण गर्न कटिवद्ध रहेको बताए । उनले कानूनी सुधारमा नीतिगत स्पष्टताका लागि थप काम गर्दै अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले उत्पादन क्षमता सुदृढिकरण, निर्यात प्रतिष्पर्धात्मकता, व्यापार वृत्तमा पहुँच, सीप हस्तान्तरण, कनेक्टिभिटी बजार पहुँच, व्यापार सहजीकरण र प्रविधि हस्तान्तरणमा केन्द्रित रहेर नविन वित्तीय उपकरणहरु विकासको उपयोगका लागि निरन्तर साझेदारी सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि सामुहिक रुपमा वकालत गर्नुपर्ने बताए ।
Advertisement
अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकहरुको आन्तरिक राजश्व परिचालन गर्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको, सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको कारणले विकासका लागि श्रोतको जोहो गर्नुपर्ने कुरा चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ । राजश्वको अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा लगाउनुपर्ने बाध्यताले सामाजिक सुरक्षा तथा विकासका गतिविधिमा सरकारको लगानी संकुचित हुने देखिएको छ । यसले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने संकल्पलाई टाढा धकेल्ने चुनौति बढेको छ । अर्कोतर्फ जलवायु परिवर्तनका कारण यि मुलुकहरु बढी प्रभावित बनेका छन् । उच्च व्यापार घाटा, सुस्त आर्थिक वृद्धि, विकास सहायताको घट्दो प्रवृत्तिले विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशहरु थप समस्यामा रहेका छन् । यस सन्दर्भमा समृद्धिको यात्रालाई निरन्तरता दिन विकास क्षेत्रका नविन तथा वैकल्पिक उपायहरुको उपयोग गर्नुपर्ने देखिएको छ । आन्तरिक श्रोतको अभावमा निजी पुँजी तथा विकास सहायता लगायत सम्भाव्य क्षेत्रको श्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नेगरी विकासप्रतिको खाका तय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका तुलनामा राजश्वको अनुपात तुलनात्मक रुपमा राम्रो देखिएपनि यसलाई दिगो बनाउनुपर्ने चुनौति छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र वाह्य क्षेत्रबाट आउने पुँजी प्रवाह तुलनात्मक रुपमा न्युन छ ।’
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले नेपाल जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएको बताए । उनले कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको नगन्य योगदान रहेपनि गैरअनुपातिक असर परेको बताए । नेपाल विकास वृत्तका लागि नयाँ श्रोत र उपकरण छुट्याउनुपर्ने पक्षमा उभिएको बताए ।
प्रतिक्रिया