धनगढी । टीकापुर घटनाको मुख्य योजनाकार रेशम चौधरी ठहर भएपछि कैलालीमा पक्ष र विपक्षमा बहस हुन थालेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक तथा पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले जेठ २ गते नै दोषी ठहर गरेको थियो । तर राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएपछि कतै उत्साह त कतै डरत्रास बढेको थियो ।
कैलाली जिल्ला अदालतले २०७५ फागुन ११ गते र उच्च अदालतले २०७७ पुस २ गते गरेको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले सदर गर्दै दोषी ठहर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनाएका चौधरी फैसला भएको १३ दिनपछि जेठ १५ गते राष्ट्रपतिबाट सजाय मिनाह पाउँदै रिहा भएका थिए । उनी रिहा भएको झण्डै डेढ महिनापछि सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो ।
पूर्णपाठले राष्ट्रपतिको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएको छ । सर्वोच्च अदालतले बुधबार टीकापुर घटनाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेपछि कैलालीमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । सर्वोच्चको पूर्णपाठले रेशम चौधरीलाई टीकापुर घटनाको मुख्य योजनाकारका रूपमा चित्रण गरेको छ । भदौ ७ गतेको घटनाको मुख्य योजनाकार नै रेशम चौधरी भएको अदालतको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ ।
भिडमा ‘सी’ आकारको उपस्थितिबाट आक्रमण गर्दा सुरक्षाकर्मी भाग्न र उम्कनसक्ने अवस्था नरहने तथा अघिल्लो पङ्क्तिमा महिला–बालबालिका राख्दा सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गर्न असुविधा हुने रणनीति र युद्ध कौशलको प्रयोग गरी आक्रमण गरिएको भन्दै सर्वोच्चले उक्त घटनालाई योजनाबद्ध आक्रमण भनेको छ ।
रेशम चौधरी नेतृत्वको भिडले जीवनदानको भीख मागेका ८ जना प्रहरी कर्मचारीलाई लाठी, ढुङ्गा, बञ्चरो प्रहार गरी, आँखामा भाला रोपी शरीरमा खर, पेट्रोल, मट्टितेल खन्याई जलाउने र शवहरू क्षत–विक्षत गर्ने जस्तो सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतना विरुद्ध अत्यन्त अमानवीय, क्रूर र निर्मम ढङ्गले ज्यान मारेको देखिन आई कसूर शङ्कारहित तवरले पुष्टि हुन आएको विषय सर्वोच्च अदालतको व्याख्यामा उल्लेख छ ।
उच्च अदालतले टीकापुर घटनलाई क्रूर तथा अमानवीय रूपले हत्या गरिएको ठहर गरिसकेको थियो । ऐनमा ‘क्रूर र अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको व्यक्तिले माफी मिनाहा नपाउने’ व्यवस्था छ । तर, सत्ता र शक्तिको आडमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठ आउनुभन्दा अघि नै रेशमलाई रिहा गरिएको थियो । सर्वोच्चको पूर्णपाठमा पनि त्यो प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ को दफा १५९ को उपदफा ४ को खण्ड घ क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको कसुरमा भएको सजायलाई आम माफी दिन नमिल्ने उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठले पनि उक्त घटनालाई चीरकालसम्म चराइरहने जघन्य फौजदारी कसूरका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
फौजदारी कसुरलाई राजनैतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिनु नसकिने सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ । साथै एउटै कसूरमा कसैलाई कारबाही र सजाय गर्ने कसैलाई उन्मुक्ति दिँदा समाजमा व्याप्त ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन भन्ने भनाई चरितार्थ हुने समेत सर्वोच्चको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
