विपद्‌बाट विस्थापित परिवारलाई राहत रकम उपलब्ध गराइने

माैलिक संवाददाता 733+ समाचार ( )
४ अशोज २०७९

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बाढी तथा पहिरोबाट पूर्ण रुपमा क्षति भइ विस्थापित भएका घरपरिवारलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने भएको छ ।

सोमबार आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रणबहादुर रावलको अध्यक्षतामा बसेको विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले प्रदेशमा बाढी तथा पहिरोबाट विस्थापित परिवारलाई तत्कालप्रति परिवारलाई ५० हजारका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

समितिले आंशिक रुपमा क्षति पुगेका घर परिवारलाई कति रकम उपलब्ध गराउने भन्नेबारे निर्णय गर्न सकेन । आंशिक क्षतिको पूर्ण विवरण आइनसकेकाले तत्काल कुनै निर्णय नभएको मन्त्री रावलले बताए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार बिहीबार अर्थात् भदौ ३० देखि असोज १ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण कैलालीमा ११ हजार तीन सय ९४ घरधुरी  प्रभावित भएकोमा पाँच हजार ८६ घरधुरी विस्थापित भएका थिए । जसमा पाँच घर पूर्ण रुपमा क्षति भएका छन् ।

कञ्चनपुरमा बाढीका कारण चार सय २० घरपरिवार प्रभावित भएका छन् भने अछाममा पहिरोका कारण ३४ घरपरिवार प्रभावित भएका छन् ।

समितिले विपद्जन्य घटनामा परी ज्यान गुमाएको परिवारलाई प्रदेश सरकारले जारी गरेको राहत निर्देशिका बमोजिम रकम उपलब्ध गराइने निर्णय गरेको छ । सो निर्देशिका अनुसार मृतकका परिवारले एक लाख रकमसहित २० हजार क्रिया खर्च प्राप्त गर्नेछन् ।

कैलाली र कञ्चनपुरमा बाढीसँगै प्रभावित क्षेत्रमा अन्य महामारीको जोखिम रहेका कारण प्रदेश सरकार गम्भिर रहेको मन्त्री रावलले बताए । उनले भने, ‘बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पानीको सतह कम हुँदै जाँदा डेंगु, कालाजारलगायतको जोखिम बढ्न सक्ने छ। यसबाट पनि आम नागरिकलाई सुरक्षित राख्न प्रदेश सरकारले योजना बनाइरहेको छ ।’

समितिले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा प्रभावित परिवारलाई त्रिपाल, झुल र स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरी वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि समितिले ३० लाख रकम विनियोजन गरेको छ । 

यस्तै, विपद् व्यवस्थापन समितिले बाढी प्रभावित परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘प्रति परिवारलाई दुई हजार रकम बराबरको खाद्यान्न उपलब्ध गराउने गरी रकम निकासा गरिने छ,’ प्रस्तावित निर्णयमा भनिएको थियो । 

विपद् कोषमा रहेको एक करोड रकम निकासा गर्न नपाइने भएपछि प्रभावित परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गर्नका लागि रकमको व्यवस्थाका लागि मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेस गर्ने समितिले निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया