धनगढी । कैलालीको शिव माध्यमिक विद्यालय चुरे १, किम्तोलाका लेखापाल लालबहादुर बम तीन दिनदेखि धनगढीमा छन् । सरकारले आफूहरुको माग पुरा नगरेको भन्दै उनीसहित कार्यालय सहयोगी दानबहादुर बम पनि सहयोगीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रअलाई सुम्पिएर धनगढीमा पुगेका हुन् ।
उनीहरुमात्रै होइन्, जिल्ला भरीका विद्यालय कर्मचारी जिल्ला सदरमुकाम धनगढीमा पुगेका छन् । उनीहरुले सदरमुकाम धनगढीस्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा तीन दिनदेखि धर्ना थालेका छन् । कामको उचित पारिश्रमिक र सेवा सुविधाको माग गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्माचारीहरू धर्ना दिन शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कैलालीमा आएका हुन् । उनीहरूले जेठ २१ गतेदेखि धर्ना थालेका हुन् ।
लामो समयदेखि पटकपटक अनुरोध र आन्दोलन गर्दा समेत तल्लो तहका कर्मचारीको माग पूरा नभएपछि पछिल्लो समय फेरि आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु परेको नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् कैलालीका अध्यक्ष किरण चौधरीले बताए । सरकारले हामीलाई तल्लो तहको कर्मचारी भनेर हेप्दै आइरहेको छ । ‘बेलबेला वार्तामा बोलाएर हामीलाई आन्दोलन फिर्ता लिन भन्छ । तर, हाम्रो माग सम्बोधन गर्ने विषयमा चासो दिइँदैन’, उनले भने, ‘हामीले फेरि लडाइँ घोषणा गरेका छौं । यो उचित पारिश्रमिकका लागि गरिएको आन्दोलन हो ।’
विद्यालय कर्मचारीको अन्दोलनलाई सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, शिक्षक संघ संगठनले समर्थन गरेका छन् । ‘वर्षाैंदेखि विद्यालय कर्मचारी र बालविकासका शिक्षिकाहरूले अत्यन्तै न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका छन् । राज्यले उनीहरूलाई सौतेनी व्यवहार गरेको छ,’ भैरव मावि चुरे १ अलाडका प्रअ केशवराज ओझाले भने, ‘महंगी बढ्दो छ । तर विद्यालय कर्मचारी र बालविकासका शिक्षिकाहरूको तलब बढेको छैन । यो श्रम शोषण अन्त्य होस् भनेर हामीले आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका हौं ।’
वर्षाैंदेखि आफ्ना हक अधिकारका निम्ति लडिरहेका तर श्रम शोषणमा परेका विद्यालयक कर्मचारीलाई सरकारले काम अनुसारको ज्याला दिनुपन विद्यालय शिक्षकहरु बताउँछन् ।
‘वास्तवमा सरकार नै श्रम शोषणमा लागेको छ । विद्यालय कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्न नसक्नु भनेको अन्याय हो,’ ओझाले भने, ‘संविधानको मौलिक हकमा शोषणविरूद्धको हक उल्लेख छ । तर त्यही संविधान अनुसार चलेको देश र निर्माण भएको सरकारले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत विद्यालय कर्मचारीको श्रम शोषण गरिरहेको छ ।’
विद्यालयमा कार्यरत लेखापाल र सहयोगी उचित कामको उचित पारिश्रमिकको माग गर्दै धर्ना कार्यक्रममा आएको शिव माध्यमिक विद्यालयका लेखापाल लालबहादुर बमले बताए । ‘सरकारले हामीलाई नाममात्रको लेखापाल तोकेको छ । विद्यालयका सम्पूर्ण हर हिसाब हामी मिलाउँछौं । तर, हामीलाई सबैभन्दा कम पारिश्रमिक दिएर जोताइएको छ,’ उनले भने, ‘भोको गोरूलाई जोतेपछि के हुन्छ ? सरकारलाई मेरो प्रश्न ।’
शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार देशभर २६ हजार ४ सय ५४ वटा सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् । बमले भने, ‘सबै विद्यालयमा सहयोगी कर्मचारी छन् भने माध्यमिक विद्यालयमा एक लेखापाल पनि रहने प्रावधान छ । तर, हामीलाई असमान ज्यालामा काम गराइएको छ ।’
विद्यालय कर्मचारीहरूले सहायक (लेखापाल)हरूका लागि रू. ३४ हजार सात सय ३० तलब र दुई हजार महंगी भत्तासहित ३६ हजार सात सय ३० र विद्यालय सहयोगीहरूका लागि रू. २४ हजार दुई सय १० तलब तथा दुई हजार महंगी भत्ता गरी २६ हजार दुई सय १० पाउनुपर्ने माग राखेर धर्ना दिइरहेका छन् ।
सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीले आफ्नो सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रअलाई सुम्पिएर यहि २१ गतेदेखि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा धर्नामा छन् । उनीहरुले जेठ २६ गतेसम्म धर्नामा बस्ने, माग सम्बोधन नभए यहि २७ गतेदेखि असार २ गतेसम्म काठमाडौंको माइतिघर मण्डलामा धर्ना दिने र त्यसपछि पनि माग सम्बोधन नभए असार ३ गतेदेखि सामुदायिक विद्यालय अनिश्चित कालका लागि बन्द गर्ने आन्दोलनका कार्यक्रम तय भएको बताइएको छ ।
