नाम कृषिप्रधान, माम परनिर्भर

माैलिक संवाददाता 2089+ समाचार ( )
२० आश्विन २०७९, सोमबार

नवीन राई

विद्यालयमा नेपाल कृषिप्रधान देश भनेर पढियो । कलेजमा त्यही कुरा दोहोर्याइयो । र, अहिले पनि नेपाल कृषिप्रधान देश नै भनिरहेका छौँ । घोकाइरहेका छौँ ।

नेपालको प्रमुख पेसा कृषि नै हो । सरकारी दस्तावेज अनुसार दुई तिहाईभन्दा बढी जनता कृषिमै आश्रित छन् । विडम्वना, नेपाल कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन ।

भन्सार विभागले हालै सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार नेपालमा ठूलो मात्रामा खाद्यान्न आयात भइरहेको छ । कृषिप्रधान देशमा चामल, मकै र गहुँजस्ता अन्न विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को ११ महिना अर्थात् जेठसम्म नेपालले विदेशबाट तीन खर्ब ५५ अर्ब ८७ करोडको कृषिजन्य वस्तु आयात गरेको छ । यो तथ्याङ्कले नेपालको खाद्य परनिर्भरता कुन हदसम्म बढेको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ ।

नेपाल कसरी परनिर्भर बन्दै गएका छन् भन्ने एउटा सामान्य उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ नेपालमा भइरहेको कटुसको आयात । नेपालका वनजंगलमा सहजरूपमा पाइने कटुस समेत आयात हुन्छ । व्यावसायिकरूपमा खेती गर्नु नपर्ने, वनजङ्गलमा सजिलै पाइने तथा गाउँघरमा खेर गइरहेको कटुस समेत आयात गरेर नेपालीले परनिर्भरताको उदाहरण पेस गरिरहेका छौँ । ११ महिनामा ४९ हजारको कटुस आयत भएको छ ।

त्यस्तै ११ महिनामा एक अर्ब ११ करोड ९२ लाख ७६ हजारको काजु, ७९ करोड ७१ लाख ७० हजारको बदाम, ६९ करोड ६० लाख ४९ हजारको ओखर, एक अर्ब ७० करोड ८५ लाख ८५ हजारको सुपारी, एक अर्ब ४३ करोड ७१ लाख ८४ हजारको ड्राइफ्रुट्स आयात भएको छ ।

चुइँगमदेखि बिस्कुटसम्म आयात गरेर जिभ्रोको स्वाद मेटिरहन्छन् । ४१ करोडको त चुइगमै पड्काएरै सकाए । ११ महिनामा अवधिमा दुई अर्ब ८३ करोड ८८ लाख ८१ हजारको चक्लेट आयात भएको छ । यस्तै, कुरकुरे, कुरमुरे, लेज, चिजबल्स जस्ता खानेकुराको आयातसमेत करोडौँमा हुने गरेको छ ।

खेतबारीमा सहजै उत्पादन गर्न सकिने वस्तुदेखि अनावश्यक ठानिएका वस्तुको आयात गरेर नेपालीले आफैँलाई थप परनिर्भर बनाइरहेका छन् । हाम्रै गाउँघरमा पाइने बाँस प्रयोग गरेर बनाउन सकिने दाँत कोट्याउने सिन्काको आयातमा समेत दुई करोड ५१ लाख रकम विदेशिएको छ ।

०००

कुनै बेला नेपाल खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुक थियो । शासकीय व्यवस्थालाई सीमारेखामा मान्ने हो भने पञ्चायतकालको अन्त्यतिरसम्म नेपालले आयतभन्दा धेरै खाद्यवस्तु निर्यात गथ्र्यो । धान–चामल निर्यात गर्ने कम्पनी नै खडा गरेको थियो ।

अहिले त्यो बेलाको भन्दा दोब्बर जनसंख्या बढेको छ । तर, जनसख्ंया र उत्पादनको वृद्धिदरबीच तालमेल छैन । कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन जति बढ्नुपर्ने थियो, त्यसअनुसार बढ्न सकेको छैन । प्रतिवर्ष डेढ प्रतिशतले मात्रै बढ्ने गरेको विज्ञाहरू बताउँछन् ।

इन्टरनेशनल राइस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (एईआरआरइ)का नेपालका लागि राष्ट्रिय प्रतिनिधि कृष्णदेव जोशीका अनुसार नेपाल एसियामै सबैभन्दा बढी चामल खपत गर्ने देशमा पर्छ । सरदर एक नेपालीले एक वर्षमा झन्डै १३८ किलो चामल खपत गर्ने गरेका छन् ।

पहिले गाउँघरमा मकै, कोदो र फापर खाने गरिन्थ्यो । अहिले सबैले चामल नै प्रयोग गर्छन् । मकै, कोदो र फापर धनढ्यको खाना बनेको छ । त्यसैले पनि अन्य खाद्यबस्तुभन्दा चामल बढी आयत हुने गरेको पाइन्छ ।

सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै आएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सधैँ कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्दछ । बजेट पनि वर्षैपच्छिे वृद्धि हुन्छ । पछिल्लो पाँच वर्षलाई हेर्दा पनि सरकारले प्रत्येक वर्ष कृषि क्षेत्रमा बजेट बढाएको पाइन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता राख्दै १ खर्ब ४५ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कृषिका लागि ४५ अर्ब ९ करोड बजेट विनियोजन भयो ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा कृषि क्षेत्र विकासको लागि ४० अर्ब बजेट विनियोज भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कृषि क्षेत्रले ३४ अर्ब ९० करोड बजेट पाउँदा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ३७ अर्ब विनियोजन भएको थियो ।

प्रत्येक वर्ष कृषिमा बजेट बढाइएको छ । कृषिलाई प्राथमिकता दिइएको भाषण हुँदै आएको छ । देशलाई कृषिप्रधान भन्न छाडिएको छैन । कृषि क्रान्तिविना आर्थिक समृद्धि हाँसिल हुँदैन भन्न छाडिएको छैन । तर, यी सब कुरा भ्रान्तिजस्तै भएको छ ।

तर, यो त सब भन्ने कुरा न हो । वास्तवमा कृषिलाई अवहेलना गरिँदै आएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिले जति प्राथमिकता पाउनपर्ने हो त्यति पाएको छैन ।

नीति निर्माणका बेला न किसानलाई सम्झिने गरिन्छ, न त कृषिको अवस्थालाई नै  । कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको भनेर राज्यले ढाँट्दै आएको छ ।

किसानका लागि मुख्य सिजन यही हो । अर्थात, असार-साउन । यो समयमा प्रमुख रूपमा धानखेती गरिन्छ । किसानलाई यतिबेला भ्याइनभ्याई हुन्छ । यो समयलाई ‘मानो खाएर मुरी उब्जाउने’ समय पनि भन्ने गरिन्छ ।

तर, राज्यले किसानको समस्यामा वेवास्ता गरिरहेको छ । किसानले मल र बीउ मागिरहेका छन्, राज्यले दिन सकेको छैन । हरेक वर्ष मलको हाहाकार हुन्छ । विभिन्न बहानामा टार्छ सरकार । मल र बीउको अभाव खेप्नु नियति नै भइसक्यो ।

अहिले पनि किसान मलविनै बाली लगाउन बाध्य छन् । उन्नत बीउ पाउन सकेका छैन । पुरानै बीउ लगाउनुपर्छ । विज्ञका अनुसार पुरानो बीउको उत्पादकत्व कम हुन्छ । हरेक वर्ष वा २-३ वर्षमा बीउ फेर्नुपर्छ ।

किसान सिँचाइको सुविधा माग्छन्, राज्य त्यो पनि दिन सक्दैनन् । आकाशे पानीमा भर पर्नुपर्छ । धान रोप्न भ्यागुतको बिहे गराइदिनुपर्छ ।

अर्कोतिर, उत्पादनशील जग्गामा ठूला–ठूला घर ठडिन थालेको छ । खेतीयोग्य जमिन दिनहुँ खण्डहर भइरहेका छन् । घडेरीको रूपमा विकास गरिँदैछ । सहर बन्दै गएको छ ।

परम्परादेखि जुन ठाउँमा जे बाली लगाउने गरिएको छ, अहिले पनि त्यहीमात्रै लगाइन्छ । मौसमी/बेमौसमी तरकारी खेतीसमेत लगाउन सकेका छैनौं ।

अर्कोतर्फ किसानले बजार पाउँदैनन् । तरकारी गाई–बस्तुलाई खुवाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले कृषिमा युवा अकर्षित हुन सकेका छैनन् । शिक्षा र रोजगारका लागि विदेश मात्र होइन, सहर झरेकाहरूसमेत गाउँ फर्कन चाहँदैनन् ।

सरकारले किसान परिचयपत्रका आधारमा किसानलाई सार्वजनिक सेवामा सहुलियत तथा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, झोलाका किसाले मात्रै अनुदान पाउँछन् । कृषिको बजेट पार्टीका कार्यकर्ता र कर्मचारीको गोजीमा पुग्छ । वास्तविक किसानलाई त अनुदानसमेत थाहा हुँदैन ।

सरकारले उत्पादन बढाउने योजनाहरू लागू गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले उत्पादित खाद्य वस्तुको बजारीकरणमा सहयोग गर्नुपर्छ । असली कृषकलाई कामको आधारमा अनुदान, सहुलियत वा विना धितोको ऋण आदिको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

यसैगरी किसानलाई उन्नत बीउ, गुणस्तरीय मलका साथै कृषि बजार, शीतभण्डा, प्रशोधन उद्योग, सिँचाइ आदिका लागि तीनै तहको सरकारले सहजीकरण गर्न सक्नुपर्छ ।

थोरै जमिनमा, कम पानी र कम विषादी प्रयोग गरेर कसरी उत्पादन दोब्बर बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्यान गरिनुपर्छ । परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिभन्दा आधुनिक र व्यवसायिक कृषिलाई राज्यले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार