राष्ट्रपतिको कदम संविधानमाथिको प्रहार : गठबन्धन

माैलिक संवाददाता 733+ समाचार ( )
५ अशोज २०७९

काठमाडौं । सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले सार्वभौम संसद्ले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानमाथि प्रहार गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बुधबार बिहान बसेको गठबन्धनको बैठकले संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु पर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्था माथिनै प्रहार गरेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

राष्ट्रपतिको गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय सांसदको घोर अपमान र अवमूल्यन भएको समेत गठबन्धनले ठहर गरेको हो । 

राष्ट्रपतिको यो कदमबाट नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमा–बाबुका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट बञ्चित हुनुका साथै संविधान सभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभुत मूल्यमान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको गठबन्धनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

गठबन्धनले विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रपतिको यो कदमका विरुद्ध सचेत रहन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षधर सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, सञ्चार जगत लगायत सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ आग्रह गरेको छ ।

विज्ञप्ति यस्तो छ– 

विज्ञप्ति 

आज मिति २०७९।०६।०५ गते बसेको सरकारमा सहभागि दलहरूको सयुक्त बैठकले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पुनः पारित भई प्रमाणिकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समयसीमाभित्र प्रमाणिकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु पर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्था माथिनै प्रहार गरेको ठहर गर्दछ । 

राष्ट्रपतिको यो गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसद्को घोर अपमान र अवमूल्यन भएको छ । राष्ट्रपतिको यो कदमबाट एकातिर नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमा–बाबुका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट बञ्चित भएका छन् भने अर्कोतिर संविधान सभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभुत मूल्यमान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको यो बैठक ठहर गर्दछ । 

राष्ट्रपतिको यो कदमका विरुद्ध सचेत रहन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षधर सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, सञ्चार जगत लगायत सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा यो बैठक आह्वान गर्दछ ।


शेरबहादुर देउवा

प्रधानमन्त्री एवं सभापति नेपाली कांग्रेस

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’

अध्यक्ष, नेकपा (माओवादी केन्द्र)

माधवकुमार नेपाल

अध्यक्ष, नेकपा (एकीकृत समाजबादी)

उपेन्द्र यादव

अध्यक्ष, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

प्रतिक्रिया