धनगढी । ‘बालमैत्री समाजको आधार: जिम्मेवार परिवार, उत्तरदायी सरकार’ भन्ने नाराका साथ ५८औं राष्ट्रिय बाल दिवस बुधबार देशभरका विद्यालय, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले कार्यक्रम गरि मनाइएको छ ।
गत वर्ष ‘सामान्य अवस्था वा कोभिड महामारी: बालअधिकारको संरक्षण हामी सबैको जिम्मेवारी’ भन्ने मूल नाराका साथ ५७औं बाल दिवस मनाइएको थियो ।
हरेक वर्ष भदौ २९ गते नेपालले राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउने गरेको भएपनि गरिवीको रेखामूनि रहेका तथा सीमान्तकृत समुदायका मजदुर बालबालिकालाई भने दिवस छुन सकेको छैन । दिवसलाई मात्र प्रभावकारी बनाउन खोज्ने सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको ध्यान सीमान्तकृत समुदायमा रहेका बालबालिकासम्म नपुग्दा उनीहरुको अधिकार खोसिन पुगेको बाल हेल्पलाइन धनगढीका प्रमुख हिरालाल चौधरी बताए । ‘गरिवीको रेखामूनी रहेका परिवारका अधिकाँश बालबालिकाहरु मजदुरी गर्न बाध्य भएका समाचारहरु देख्न, पढ्न र सुन्न पाइन्छ । तर, पनि सरकारी निकायको ध्यान त्यसतर्फ जान सकेको छैन ।’ नारामा मात्रै सिमित रहेको बाल दिवसले मजदुर बालबालिकालाई नदेखेको उनले बताए ।
बाल दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बालबालिकाको संरक्षण र विकासमा परिवार तथा राज्य दुवैको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउँदै शुभकामना पनि व्यक्त गरे । उनले बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण गर्दै बालमैत्री राष्ट्र निर्माणका लागि प्रत्येक घर परिवार तथा समुदाय, स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यालय बालमैत्री हुन जरुरी रहेको समेत बताए ।
बालबालिकाको हकहित र बाल अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धीका प्रावधान, हाम्रा राष्ट्रि एवम् अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता र नेपालको संविधान तथा कनुनले प्रत्याभूत गरेका बालबालिकाको अधिकार एवम् हकहितका लागि पहलकदमी नहुँदा र कार्यान्वयनको पक्ष फितलो हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत देशभरका सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाहरु अझैपनि मजदुरी गर्न बाध्य छन ।
संविधानले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा आत्मसाथ गर्दै प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन–पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेलगायतका कुराको प्रत्याभूति गरेको भएपनि गरिवीको रेखामूनी रहेका परिवारका बालबालिका भने मजदुर गर्न बाध्य भएको पाइन्छ ।
बाल हेल्पाइन धनगढीका प्रमुख चौधरीले पछिल्लो समय बालबालिकाका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका लागि कडा कनुन बनेपनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा अधिकार स्थापित हुन नसकेको बताए । मुलुकमा बाल अधिकारमैत्री कानुन बनेपनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा बालबालिकाका अधिकार स्थापित गर्न कठिनाइ भइरहेको उनको भनाई छ ।
अधिकाँश बालकालिकाहरुले पढाई छोडेर पढ्नका लागि मजदुरी गर्नुपरेको विषय विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुका हेडलाईन बन्ने गरेका छन । सबैभन्दा बढी बालबालिकाहरु यातायात क्षेत्रमा मजदुरी गर्ने गरेको भेटिन्छन् । भने कतिपय बालबालिकाहरु होटलका भाँडा माझ्ने, निर्माणका काममा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा बोक्ने र सडकमा माग्दै हिँड्ने गरेको प्रत्यक्ष रुपमा देखिन्छन् ।
संविधानले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा आत्मसाथ गरेको छ । संविधानको धारा २९ ले प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा रज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण र उचित स्याहारसहित सर्वागिंण विकासको हक सुनिश्चित गरेको भएपनि कार्यान्वयनको पक्ष फितलो हुँदा बालबालिका आफ्नो मैलिक अधिकारबाट वञ्चित हुन पुगेका छन । विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका बालबालिकाहरुका लागि राज्यले अर्बौ रकम खर्च गरेपनि फलदायी बन्न सेको छैन ।
एनिजओ, आइएन्जियोहरुले बालबालिकाको नाममा आएको अर्बौ रकम अन्तक्रिया कार्यक्रम गरेर खाना, नास्ता र भत्तामा सक्ने गरेका कारण पनि बालबालिकाहरु अधिकारबाट वञ्चित हुन पुगेको सरोकारवलाहरु बताउँछन । बालबालिकाका नाममा ठूला तारे होटलमा कार्यक्रम आयोजना हुने गरेको भएपनि प्रत्यक्षरुपमा बालबालिकाका लागि फलदायी हुन सकेको छैन । जसले गर्दा गरिवीको रेखामूनि रहेका तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाहरु अझैपनि मजदुरी गर्न बाध्य छन ।
