धनगढी । स्थापनाकाल देखिनै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय बेला-बेलामा विवादित बन्दै आइरहेको छ । कहिले एम्बुलेन्स खरिद प्रकरण त कहिले खेलकुद त कहिले औषधि खरिद प्रकरणनै किन नहोस् सामाजिक विकास मन्त्रालयको काम कारवाही र गतिविधिबाट सेवाग्राहीले खासै लाभ लिन भने नसकेको गुनासाहरु बाहिर आउन थालेका छन् ।
पछिल्लो घटनाक्रम अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अनुसार विभिन्न सामाजिक संघ, संस्थाहरुको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि ५० लाख विनियोजन गरेको रकम फ्रिज हुने निश्चित भएको छ ।
Advertisement
सो मन्त्रालयले २०८१/०९/१३ गतेका महिना बितिसक्दा पनि जेठ ३० गतेसम्म प्रस्ताव नखोलिएपछि विनियोजन गरिएको ५० लाख रुपैयाँ फ्रिंज जाने भएको हो ।
प्रति संस्थाले प्रस्ताव पेश गर्न तयारी गर्दा ५ हजारका दरले १ सय ५० संघसंस्थाको जम्मा ७ लाख ५० हजार न्यूनतम खर्च लाग्ने गरेको कुरा एक संस्थाका प्रतिनिधिले आफ्नो नाम उल्लेख नगरिदिने शर्तमा बताए ।
Advertisement
‘पहाडबाट तराई आउ नजान र होटलमा बस्नका लागि कम्तीमा पनि १५ हजार खर्च हुने र प्रस्ताव लेखन ५ देखि ७ हजार सम्म तिर्नु परेको छ’, उनले भने, ‘प्रस्ताव पास होला र कार्यक्रम स्वीकृति होला भनेर बसेका हामी जस्ता संघ संस्थाहरु सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयप्रति रुष्ट भएको पनि तीं प्रतिनिधिले बताएका छन् ।
तीं प्रतिनीधिले १५० संस्थाहरुले मिहेनत गरेर पेश गरेको प्रस्तावलाई बिनाकारण गोप्यमै राख्ने कार्यमा संलग्न सरोकारवालामाथि छानविन गरिनु पर्ने माग गरेका छन् । यस सम्बन्धमा सामाजिक विकास मन्त्रालय धनगढीका सामाजिक विकास अधिकृत जयन्ती गिरीसंग प्रस्ताव खोल्न किन ढिलाई गरिएको होला ? भन्ने जिज्ञासामा बजेट अभावमा प्रस्ताव रोक्नु परेको जवाफ दिईन । उनले भनिन्, ‘१ सय ५० संस्थाले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । छनौट गर्दा समेत बजेट अभाव देखिएकाले प्रस्तावको रिजल्ट ननिकालिएको हो ।
Advertisement
५० लाख बजेट निश्चित संख्यालाई छनौट गर्नुपर्ने कार्यविधि हुँदाहुँदै कसरी बढी संख्याको कुरो आयो ? भन्ने विषयमा भने गिरीको उत्तरनै थिएन । विशेष सुत्रका अनुसार सामाजिक मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, माथिल्लो तहका कर्मचारी, सामाजिक विकास शाखाको आपसी खिचातानीका कारण र लेनदेन नमिलेका कारण पनि प्रस्तावको रिजल्ट बाहिर नल्याएको आरोप पनि कतिपय संस्थाका प्रतिनीधिले गरेका छन् ।
साथै सेवाग्राहीले ऋण सापटी गरेर प्रस्तावना पेस गरेको प्रस्तावको रिजल्ट समेत बाहिर नल्याउने, बिनाकारण रकम खर्च गराएको र आ–आफ्ना आसेपासे व्यक्तिलाई कोटेशनमार्फत बजेट टुक्राएर रकमान्तर गरेर कार्यक्रम बाडिएको हुन सक्ने आरोप केहि संस्थाले गरेका छन् । यस प्रकरणमा संलग्नमाथि छानविनगरी आवश्यक कारवाही गरिनु पर्ने माग सरोकारवालाको रहेको छ ।
प्रतिक्रिया