धनगढी । नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐनका लागि २ साउनसम्म पर्खने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको बैठकले उक्त मितिसम्म ऐन जारी नभए आन्दोलनमा जाने योजना बनाएको छ ।
‘हामी २ साउनसम्म कुरछौं । सोही दिन पत्रकार सम्मेलन गर्नेछौँ । विगतमा सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नहुँदा शिक्षकहरूको मागलाई बेवास्ता गरिएको छ’, महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले भनिन् । ‘‘१५ असारभित्र ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता पूरा भएन । शिक्षा समितिको बैठक पनि अनिश्चित छ । अब आन्दोलनको विकल्प देखिएको छ।’
Advertisement
गत १७ वैशाखमा सरकार र महासंघबीच ९ बुँदे सहमति भएको थियो, जसमा १५ असारभित्र ऐन जारी गर्ने उल्लेख थियो । तर, म्याद गुज्रिएको १५ दिन बितिसक्दा पनि विधेयक संसदीय समितिमै अड्किएको छ । सरकारले महासंघका मागलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको निष्कर्ष महासंघको छ ।
‘समितिमा छिटो निर्णय हुनुपर्नेमा ढिलासुस्ती भएको छ । शिक्षकहरूलाई आन्दोलनमा धकेल्ने सरकारी रवैया देखिएको छ,’ पराजुलीले भनिनन् । ‘‘आगामी ४–५ दिन खबरदारी गर्छौँ ।’ महासंघले आन्दोलनको रणनीति तय गर्न ९ र १० साउनमा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ। महासचिव तुलाबहादुर थापाले भने, ‘२ साउनमा पत्रकार सम्मेलन र ९–१० साउनमा केन्द्रीय समितिको बैठक हुनेछ ।’
Advertisement
‘हिजो शिक्षामन्त्रीसँग भेट भएको थियो । दुई–तीन विषयमा सहमति बाँकी छ । शिक्षकको बढुवा, विभागीय कारबाही र अस्थायी शिक्षकको विषयमा ठोस जवाफ आएको छैन,’ थापाले भने । महासंघले विभागीय कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहलाई नदिन जोड दिएको छ। ‘सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिँदा शिक्षकको अवस्था के हुन्छर ?’ थापाले प्रश्न गरे । गत २० चैतदेखि २९ दिनसम्म शिक्षकहरूले देशव्यापी शैक्षिक हड्ताल गरेका थिए ।













प्रतिक्रिया