काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा आयकर नलाग्ने घोषणा गरेको छ ।
सरकारले सोही अनुसार आयकर ऐन पनि संशोधन गर्न आर्थिक विधेयक २०८२ तयार गरेको छ ।
Advertisement
आर्थिक विधेयक अनुसार १० लाख रुपैयाँसम्म रोजगारीको करयोग्य आय भए १ प्रतिशत कर लाग्ने छ । तर, एकलौटी फर्म दर्ता भएका करदाताका हकमा, निवृत्तभरण बापत आय निवृत्तभरण कोष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा यस खण्ड बमोजिमको कर लाग्ने छैन ।
विधेयक अनुसार १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी तर १५ लाखसम्म करयोग्य आय भए १० लाखसम्म १० हजार रुपैयाँ र १० लाखभन्दा बढी करयोग्य आयमा १० प्रतिशत आयकर लाग्ने छ ।
Advertisement
त्यस्तै १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी तर २५ लाखसम्म करयोग्य आय भए १५ लाखसम्म ६० हजार र १५ लाखभन्दा बढी करयोग्य आयमा २० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले गरेको छ ।
यस्तै २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भए २५ लाखसम्म २ लाख ६० हजार र २५ लाखभन्दा बढी करयोग्य आयमा २७ प्रतिशत र ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भए बढी भएजति करयोग्य आयमा थप २ प्रतिशत बिन्दुले अतिरिक्त कर लाग्ने व्यवस्था आगामी आवको बजेटले गरेको छ ।
Advertisement
हाल आयकर ऐन २०५८ मार्फत एकल व्यक्तिका हकमा पहिलो ५ लाख रुपैयाँसम्म र दम्पतीका हकमा पहिलो ६ लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक आयमा एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा करमात्र लिने व्यवस्था छ ।
त्यसभन्दा माथिको अर्को २ लाखमा १० प्रतिशत, अर्को ३ लाखमा २० प्रतिशत, अर्को १० लाखमा ३० प्रतिशत र अर्को ३० लाखमा ३६ प्रतिशत कर लाग्दै ५० लाखभन्दा बढीको आम्दानीमा ३९ प्रतिशत कर लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया