काठमाडौं । उसो त नतिजा दिनलाई चार महिना उत्रो गणनालायक समय होइन, तर छोटै अवधिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले उल्लेख्य सुरुवात थालिन् ।
मन्त्री हुनेबित्तिकै स्कुले शिक्षकलाई दलगत आबद्धताबाट मुक्त भएर प्राज्ञिक–शैक्षिक थलोमा दत्तचित्त बनाउन श्रेष्ठले गरेको यस्तै एउटा प्रयास थियो, जसलाई शिक्षक संगठनहरुले खुला चुनौती दिए ।
Advertisement
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, तत्कालीन सत्तासाझेदार एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र त्रिविका उपकुलपति केशरजंग बरालसहितको अर्को एउटा बैठकमा उनी विश्वविद्यालयमा दलगत भागबन्डा नगरौं भनेर कठोर अडानसहित प्रस्तुत भइन् । त्यहाँ पनि ओलीले आफ्ना प्रतिनिधि राख्न खोज्दा त्रिविको नियुक्ति प्रक्रिया केही समय अवरुद्ध हुन पुगेको थियो । श्रेष्ठले प्राज्ञिक स्वायत्तता मिचिने भए तुरुन्तै राजीनामा दिने चेतावनी दिएपछि नेताहरु पछि हटेका थिए ।
भलै त्रिवि नियुक्तिमा दलगत छाया त परेरै छाड्यो, तर श्रेष्ठको प्रयासबाट हालको विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐन तथा उच्च शिक्षा सम्बन्धी कानुनमा सुधार भयो । उनले कुलपति र सहकुलपतिमा प्राज्ञिक व्यक्ति नै रहने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । मन्त्री श्रेष्ठको यो निर्णयले निक्कै चर्चा पाएको थियो ।
Advertisement
श्रेष्ठले यो अवधिमा ‘शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न’ विभिन्न निर्णय तथा ऐन संशोधन अगाडि बढाउनुका साथै केही कार्यविधिहरु ल्याइन् । दीर्घकालीन महत्वका कामका लागि कानुन निर्माण गर्न, अनि तत्कालै गर्नुपर्ने पाठ्यपुस्तक समयमा वितरण लगायत काममा अरु मन्त्रीहरुको तुलनामा उनले आफ्नो विभागीय मन्त्रालयमा दिएको समय र चासो चर्चायोग्य देखिन्थ्यो ।
news is copy for developing purpose only
Advertisement
प्रतिक्रिया