काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आलीले संघीय संसदको चालु अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सरकारको तर्फबाट मन्तव्य राख्ने क्रममा अन्य कुराको अतिरिक्त सम्पत्ति शुद्धकिरणसम्बन्धी विषयमा पनि आफ्ना धारणा राखेका छन् ।
उनले आफ्नो मन्तव्यमा भनेका छन्- आज मैले यस सदनमा विनम्रतापूर्वक आफ्नो कुरा राख्नै पर्दछ, सरकारले ल्याएको विधेयकलाई ९० दिन बित्दा पनि पारित गरिएन भने सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गर्छ । सरकारले समयमा काम नगर्दा मुलुकमा कुन हदसम्मको क्षति हुन्छ भन्ने कुरा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा भोगिसकेका छौँ । अघिल्ला सरकारको समयमा भएको बेवास्ता र लापरबाहीको परिणाम अहिले मुलुकले भोग्नु परेको छ । हाम्रो देश ग्रे लिस्टमा पर्ने खतरा छ ।
Advertisement
अर्थात्, विगतमा संसद् र सरकारले काम नगर्दा मुलुक एफएटिएफको ग्रे लिस्टमा पर्न लागेको जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्री ओली आफू पानी माथिको ओभानो बन्न खोजेका छन् । कसको पालामा के के भए र किन ग्रे लिस्टमा पर्न लाग्यो भन्नेमा सर्वाधिक जिम्मेवार अहिलेको सरकार र स्वयं प्रधानमन्त्री रहेका छन् । जो विगतमा पनि पटक पटक प्रधानमन्त्री भए । किन जोगाउन सकेनन् र अघिल्ला सरकारमा पनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै दलकै संलग्नतामा झन्डै एक वर्ष सरकार चलेको थियो । त्यसबेला पनि यस बारेमा ओलीलाई जानकारी थियो नै होला । त्यसैले ओलीले जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन ।
ओली प्रधानमन्त्री बन्दा २०७४ सालमा अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राखेर आफै प्रत्यक्ष निर्देशन र निगरानी गर्न थालिएको हो । त्यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई यो विभाग अब प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइयो अव यसले चुस्ततापूर्वक कार्य सम्पादन गर्छ भनेर ढाँटियो, अर्को पटक ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ । अब प्रभावकारी काम हुन्छ भनेर ढाँटियो ।
Advertisement
यस्ता अनेक पटक एफएटिएफ लगायतका निकायलाई ढाँट्दै उम्कँदै गरेर अहिले अन्तिम घडीमा संसद् र अघिल्लो सरकारको कारण यस्तो अवस्था भोग्नु परेको भनेर संसद्लाई ढाँट्नु भएको छ । यदि, अहिले अवस्था आउनमा कोही जिम्मेवार छ भने सर्वाधिक रूपमा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली जिम्मेवार छन् ।
आइएटिएफ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो, जसले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादलाई आर्थिक सहयोग गर्ने कार्यलाई रोक्नको लागि मापदण्डहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने गर्दछ । यदि, कुनै देशले यी मापदण्डहरू पूरा गरेनन् भने एफएटिएफले त्यसलाई ग्रे सूचीमा राख्न सक्छ । ग्रे सूचीमा राख्नु भनेको त्यो देशले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादलाई आर्थिक सहयोग गर्ने कार्यलाई रोक्नको लाग पर्याप्त कदम चालेको छैन भन्ने संकेत हो ।
Advertisement
यसको मतलब यो हुन्छ कि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यस्तो देशसँग वित्तीय कारोबार गर्दा थप सावधानी अपनाउनुपर्छ । नेपाल सन् २००८ देख २०१४सम्म एफएटिएफको ग्रे सूचीमा थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २००८ मा संशोधन र अन्य सम्बन्धित कानूनहरूको कार्यान्वयनमा प्रगति गरेपछि २०१४ मा सूचीबाट हटाइयो ।
यदि, नेपाल पुनः एफएटिएफको ग्रे सूचीमा प¥यो भने, यसले देशको अर्थव्यवस्थामा नकारात्मक असर पार्न सक्छ । यसका केही असरहरू मध्ये ग्रे सूचीमा परेको देशमा वैदेशिक लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्न हिचकिचाउन सक्छन्, ग्रे सूचीमा परेको देशसँग व्यापार गर्न अन्य देशहरूले कठोर सर्तहरू लगाउन सक्छन्, जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा समस्या आउन सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूले ग्रे सूचीमा परेको देशका बैंकहरूसँग कारोबार गर्न हिचकिचाउन सक्छन्, जसले गर्दा बैंकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा समस्या आउन सक्छ । वैदेशिक लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा कमी आएमा देशको आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । ग्रे लिस्टको परिणाम भविष्यमा कालोसूचीमा पर्ने र विश्वका धेरै प्रमुख बैंकहरू सँगको बैंकिङ कारोबारमा समस्या हुन सक्छ ।
नेपाल विश्वका अन्य बैकसँगको बैंकिङ सञ्जालबाट काटियो भने नेपाली आप्रवासी कामदारहरूले पैसा घर पठाउनसम्म पनि सक्दैनन् । यसको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा पाकिस्तानलाई लिन सकिन्छ । जहाँ सन् २००८ देखि २०१९सम्म ग्रे लिस्टमा पर्दा कुल गृहस्थ उत्पादनमा अर्बौँ डलर घाटा भएको थियो ।
नेपाली अधिकारीहरूले ढाँटेकोले गर्दा अहिले ग्रे लिष्टको जोखिममा नेपाल परेको हो । जानकारहरुका अनुसार न्यूरोड, बिशालबजारजस्ता पसलमा नगदमा सुन लगायतका सामान खरिद, पाँचतारे होटेलहरूमा नगदमा बिल भुक्तानी गरेका थिए । उनीहरूले नेपालमा मोटरगाडी, जग्गाजमिन, सुनचाँदी लगायतका बहुमूल्य सामानहरु समेत नगद भुक्तानी गरी खरिद गर्न सकिने सूचना संकलन गरेका थिए । त्यसैको आधारमा यहाँ जोखिम आकलन गरेका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको सबैभन्दा सहज उपाय नगद कारोबार हो । जसलाई नेपालमा नियन्त्रण छैन । करिब ४० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा छ । न्यून मूल्याङ्कन, अवैध व्यापार, नगद कारोबार नै सम्पत्ति शुद्धीकरणका अचुक अस्त्रहरू हुन् । सरकार एकातर्फ सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ग्रे लिस्टमा परिने भयो भनेर अलाप गरिरहेको छ ।
अर्कोतर्फ विधिवत र वैधानिक रूपमा ऐन बनाएर सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न गराउन प्रश्रय दिइरहेको छ । यसको उदाहरणको रूपमा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ लाई संशोधन गरी मुआब्जा वितरण गर्दा रजिस्ट्रेसनको प्रयोजनको लागि निर्धारण गरिएको मूल्यांकनको तीनगुणा भन्दाबढी मुआब्जा निर्धारण गरिने छैन भनिएको छ ।
यसको अर्थ सरकार आफैले बजारमा चलनचल्ती मूल्यभन्दा तीनगुणा घटीमा रजिष्ट्रेशन पारित गर्छ वा रजिष्ट्रेशन अंकभन्दा तीन गुणा बढीमा मुआब्जा तिरेर जग्गा खरिद गर्छ । यसबाट एकातर्फ सरकारी राजस्व मर्ने र अर्कोतर्फ अधिकमूल्यमा खरिद गरी न्यूनमूल्यमा रजिष्ट्रेशन गराई अवैध आर्जन गरेको सम्पत्ति सहजै वैधानिक तवरले लुकाउन पाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न कति सहज छ भन्ने यसैबाट थाहा हुन्छ । जहाँ सरकार स्वयं संलग्न रहेको छ ।
अर्कोतर्फ कानून कार्यान्वयन र सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धको कारबाही निराशाजनक छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग राखिएको छ । हरेक पटक प्रधानमन्त्री वा सरकार फेरबदल हुँदा महानिर्देशकदेखि तलसम्म सेटै कर्मचारी फेरबदल गरिन्छ । त्यो विभाग अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्ध कारबाही गर्नेमा भन्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नेलाई जोगाउने र सरकार वा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार कसैलाई फसाउन, तर्साउन वा समात्नमा उद्धत रहेको छ ।
विभागकै वार्षिक प्रतिवेदन २०८०/०८१ लाई आधार मान्ने हो भने अवैध आर्जन र अन्य विषयहरूमा आव २०८०/०८१ कुल ७४९ वटा उजुरी परेका थिए । सोमध्ये ५९६ वटा जाँचबुझ गरी ३९ जना आरोपीलाई प्रतिवादी बनाई १२ थान मुद्दा दायर भएको देखिन्छ । सो वर्षमा मा रु १ अर्ब ७४करोड बिगो दाबी भएको छ ।
एकातर्फ मुलुकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र कालोधनको बिगबिगी रहेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ सरकारले वर्षभरमा जम्मा ३९ जनालाई आरोपित बनाइ १२ वटा मात्र मुद्दा चलाएको स्थितिमा सरकार निष्क्रिय र निस्प्रभावी रहेको देखिन्छ । एफएटिआइले यिनै कुराहरू नै मूल्याङ्कन गर्ने हुँदा सरकारी अधिकारी उम्कन सक्ने अवस्था छैन ।
केही नै प्रगति नभएपछि एफएटिआइले ग्रे लिस्टमा मात्र नभई कालोसूचीतर्फ धकेल्न सक्छ । सुधार गर्ने प्रशस्त उपायहरू हुँदाहुँदै सरकारी संयन्त्रको नालायकीपनले हेर्दाहेर्दै मुलुक ग्रे लिस्टमा दर्ज हुने अवस्था देखियो । समयमै चेतना भया ।
दृष्टिबाट साभार
प्रतिक्रिया