काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अन्तरदेशीय विधुत व्यापार गर्दा स्वदेशमा हुने खपतको कटौती नगर्नू भनी सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
नेपाल र भारतबीच दुई वर्षअघि भएको विधुत खरिदबिक्री व्यापारसम्बन्धी सम्झौताविरुद्ध परेको मुद्दामा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले स्वदेशमा पर्याप्त खपत भएपछि बाँकी रहेको विधुत बिक्री गर्नु भनी सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।
Advertisement
शुक्रबार प्रकाशित भएको एवं २० कार्तिक २०८१ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘स्वदेशी खपतमा कुनै कटौती वा प्रतिकुल असर नपर्ने गनी विद्युत बिक्री गर्नू/गराउनू ।’
नेपाल र भारतबीच भएको विधुत खरिद सम्झौता प्राकृतिक स्रोतसाधनको बाँडफाँड सम्बन्धी सम्झौता रहेको र त्यो संघीय संसदको दुई तिहाइ मतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने माग राखी सूर्यनाथ उपाध्याय लगायतका व्यक्तिहरु सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
Advertisement
त्यही मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन खारेज गर्दै केही निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । उक्त निर्देशनात्मक आदेश मार्फत सर्वोच्च अदालतले नेपालमा खपत भएपछि मात्रै विधुत बिक्री गर्नू भनी सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
१९ पुस, २०८० मा नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता भएको थियो । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको बेलाको सम्झौताले दुवै देशबीच विधुत खरिद र बिक्री गर्ने बाटो खुला गरेको थियो ।
Advertisement
उर्जालाई नै केन्द्रमा राखेर जलाशय र जलाशययुक्त आयोजना सञ्चालन गरेर नेपालले कुनै पनि लाभ पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको दावी सहित रिट निवेदनमा उक्त सम्झौतामा ट्रान्समिसन पूर्वाधार पनि भारतको नियन्त्रणमा हुने व्यवस्था गरेको जिकिर छ ।
सम्झौता अनन्तकालसम्म लागू हुने र नेपालको अहित खालको व्यवस्था त्यसमासमावेश गरिएको भन्दै संसद्बाट अनुमोदन गराउन माग थियो ।
नेपालको समृद्धिका लागि आर्थिक वृद्धि अनिवार्य रहेको र त्यसका लागि आगामी २० वर्षमा स्वदेशभित्रै करिव ५० हजार मेगावाट विद्युत खपत हुनसक्ने भन्दै रिट निवेदनमा विधुत बिक्रीको सम्झौताले नेपालमा नै विकासको सम्भावना अवरुद्ध हुने जिकिर गरिएको थियो । रिट निवेदनमा उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी हुनुपर्ने माग थियो ।
विधुत व्यापार खरिद बिक्री सम्झौता संविधानको धारा २७९ बमोजिम संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने खालको हो कि होइन भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित भएर सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको फैसला गरेको छ ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत सहित न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले उक्त मुद्दाको फैसला गरेको थियो ।
संविधानको धारा २७९ मा शान्ति मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा उपयोगको बाँडफाँडसँग सम्बन्धित सन्धि वा सम्झौतालाई संघीय संसद्को दुई तिहाई बहुमतबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘प्रस्तुत सम्झौता जलस्रोतको बाँडफाँड नभई केवल जलविधुत व्यापार क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको र प्रसारण पूर्वाधारलाई बढावा दिने भएकोले प्रस्तुत सम्झौताबाट प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड हुने भनी मान्न मिल्ने देखिएन ।’
दुवै राज्यले विद्युतीय कारोबार गर्ने प्रतिवद्धतालाई दस्तावेजीकरण गरेको देखिएको भनी सर्वोच्च अदालतले यसअघिका सम्झौताहरुमा पनि विधुत खरिदबिक्री सम्झौतालाई प्राकृतिक स्रोतसाधनको बाँडफाँडसँग जोडेर हेर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको हो ।
सर्वोच्चले आफ्नो निष्कर्षमा भनेको छ, ‘त्यो सम्झौता दुई मुलुकबीच दीर्घकालिन विधुत व्यापार प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले तयार भएको थियो ।’ उक्त सम्झौताले जलविधुतको विकास र उपयोगमा दुई देशबीचको व्यापार कारोबारबाट हुनसक्ने करारको प्रकृतिको देखिएको सर्वोच्चको व्याख्या छ ।
विधुत भनेको पानीको रुपमा रहेको प्राकृतिक स्रोतबाट भएको उत्पादन हो, जो स्वयंमा प्राकृतिक स्रोत होइन’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘विधुतलाई प्राकृतिक स्रोत मान्ने हो भने भूमिबाट उत्पादित अन्नलाई पनि प्राकृतिक स्रोत मान्नुपर्छ र त्यसको निकासी रोक्नुपर्ने दिन आउनसक्छ ।’
विधुत खरिदबिक्री सम्झौता प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड नभएकाले संघीय संसदबाट अनुमोदन गर्न नपर्ने सर्वोच्च अदालतको व्याख्या हो । त्यतिबेला सरकारले उक्त सम्झौता गर्न उर्जा सचिवलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले अधिकार पाएको व्यक्तिले हस्ताक्षर गर्नुलाई स्वभाविक भनेको हो ।
सम्झौतामा रहेका प्रावधानबाट दुई देशबीच विधुत व्यापार, पूर्वाधार विकास र विधुतमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘नेपालमा खपत नभई बढी भएको हदमा मात्र भारतलाई सो १० हजार मेगावाट बिक्री गर्ने अर्थमा सम्झौतालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।’
रिट निवेदन खारेज गरेपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई केही निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले सरकारबाट स्वीकृत सन्धिहरूको सूचना संघीय संसद्मा पठाउनू भनेको छ । अनि सम्झौताहरुलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्नू भनी आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले विधुत व्यापार, ग्रीड जडान र प्रसारण पूर्वाधारको विस्तार गर्दा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल नहुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय गर्नू भनेको छ । निर्देशनात्मक आदेशमा नै स्वदेशी खपतमा कुनै कटौती वा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी विधुत बिक्री गर्नू/गराउनू भनी आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेशमा भनेको छ, सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड हुने स्थिती आएमा संविधान बमोजिम संसदबाट अनुमोदन गर्नू ।’
प्रतिक्रिया