धनगढी । कैलालीमा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय जिल्लाका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिकै संरक्षणमा नदिजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् बढ्दै गएको हो ।
लम्कीचुहामा पर्ने कर्णाली नदीबाट नगरप्रमुख सुशिला शाहीकै संरक्षणमा नदीजन्य पदार्थको अवैधरूपमा उत्खनन् भइरहेको स्थानीयले बताएका छन् । नगरप्रमुख शाहीले स्थानीय सरकारको राजश्वको प्रमुख स्रोत ढुंगा, गिट्टी, बालुवा भएकाले यसको गलत फाइदा लिने गरेको बताइन्छ । नगरप्रमुख र कर्मचारीको मिलेमतोमा राजश्व पनि छुट हुने गरेको स्थानीय बताउँछन् ।
Advertisement
स्थानीय सरकारले नदिजन्य पदार्थको सदुपयोग, संकलन तथा उत्खनन् गर्नका लागि वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गरेर टेण्डर आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ तर, नगरप्रमुख शाहीले टेण्डर आह्वन नगरेरै आफु निकटका युवालाई अमानतमा उत्खनन् गर्न लगाएको आरोप स्थानीयको छ । स्थानीयका अनुसार अमानतमा नदिजन्य पदार्थको संकलन तथा उत्खनन् गर्दा पालिकाको राजश्व हिनामिना हुने गर्दछ ।
एकजना स्थानीयले नाम उल्लेख नगरिदिने सर्तमा भने, ‘नगरप्रमुख सुशिला शाहीको संरक्षणमा लम्कीचुहा ३ मा रहेको कर्णाली नदिबाट दैनिक सयौं टिप्पर नदिजन्य पदार्थ निकासी हुने गरेको छ ।’ उनले नगरप्रमुख शाहीले आफु निकटका युवालाई परिचालन गरेर नदिन्य पदार्थको निकासी तथा उत्खनन् गर्न लगाएको आरोप लगाए ।
अमानतमा नदिजन्य पदार्थको सदुपयोग, निकासी तथा संकलन गर्दा राजश्व चुहावट हुने बताउँदै उनले अवैध उत्खनन्मा कर्मचारीहरुको पनि मिलेमतो रहेको बताए । उनले भने, ‘अमानतमा नदिजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्दा स्वच्छ तवरले हिसाव नदेखिने र दैनिक सयौं टिप्पर माल जाने भएपनि पालिकाको राजश्वमा १०÷२० टिप्परमात्रै देखाउने कार्य नगरप्रमुखकै संरक्षणमा भइरहेको छ ।’
नदिजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) सुदुपयोग, संकलन तथा निकासीबाट जम्मा भएको राजश्व स्थानीय तहको प्रमुख स्रोत हो । उक्त राजश्व प्रदेश सरकारको राजश्व खातामा पनि जम्मा हुन्छ । तर, यसको अनुगमन तथा निगारानीतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान नजाँदा कतै प्रदेश सरकारका केही कर्मचारी तथा प्रतिनिधिहरुको पनि मिलेमतो छ की ? भन्ने प्रश्न चिन्ह्र खडा भएको छ ।
Advertisement
नदिजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन्का विषयमा लम्कीचुहाका नगरप्रमुख सुशिला शाहीलाई बुझ्न खोज्दा उहाँको फोन उठेन् । उहाँको फोन नउठेपछि यस विषयमा नगर उपप्रमुख जुना चौधरीलाई बुझ्दा उहाँले पालिकाले ३ पटकसम्म टेण्डर आह्वान गर्दा नपरेकोले अमानतमा उठाउन थालेको बताइन् ।
उनले नदिजन्य पदार्थबाट संकलन भएको राजश्व स्थानीय तहको खातामा ६० र प्रदेश सरकारको खातामा ४० प्रतिशत जम्मा हुने भएकाले पनि राश्वको छुट नहुने गरेको जिकीर गिरन् । उनले प्रदेश सरकारको राजश्व खातामा पनि जम्मा हुने भएकाले प्रदेश सरकारको निगरानीमा नदिजन्य पदार्थको संकलन तथा उत्खनन् हुने गरेको बताइन् ।
Advertisement
प्रतिक्रिया