काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजकत्वको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँको बजेटको सीमा (सिलिङ) निर्धारण गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा सरकारको बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब छ । जसअनुसार आगामी आवका लागि स्रोत समितिले निर्धारण गरेको बजेटको सीमा हालको बजेटभन्दा एक खर्ब पाँच अर्ब ९५.६४ प्रतिशत बढी हो ।
चालू आवमा सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत १६ खर्ब ९२ अर्ब मात्रै खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिसकेको छ । संशोधित अनुमानभन्दा अहिलेको सिलिङ दुई खर्ब ७३ अर्बले बढी हो । गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को वास्तविक बजेट खर्चलाई आधार लिने हो भने आगामी आवको बजेटको सिलिङ पाँच खर्ब ५७ अर्ब बढी हो । गत आवमा १४ खर्ब आठ अर्ब बजेट खर्च भएको थियो । अर्थ मन्त्रायलका एक उच्च अधिकारीका अनुसार १९ खर्ब ६५ अर्बको बजेट सीमामा राजस्वतर्फ करिब १४ खर्बको सीमा दिइएको छ ।
Advertisement
नयाँ आयोजना प्रस्ताव गर्न पाइने
अर्थ मन्त्रालयले नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न पाइने गरी विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई कार्यक्रम प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । पूर्वतयारी सकिएका र लागत लाभ विश्लेषण गर्दा कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न पाइने उल्लेख छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेका आयोजना आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने भएमा सोका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिसकेपछि मात्र नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने भनिएको छ । सीमित स्रोतको उपलब्धिमूलक उपयोग गर्न ससाना आयोजनामा छर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । क्रमागत आयोजनाको संख्या घटाउने, कार्यान्वयन हुन नसक्ने तथा कम प्राथमिकताका आयोजना स्थगन गरी कार्यान्वयनयोग्य आयोजना मात्र प्रस्ताव गर्ने व्यवस्था मिलाउन मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
अर्थले कार्यान्वयन गर्दा रकमान्तर गर्नैनपर्ने गरी बजेट प्रस्ताव गर्न अरू मन्त्रालयहरूलाई आह्वान गरेको छ । अर्थले १५ फागुनमा अरू मन्त्रालयहरूलाई आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट प्रस्ताव आह्वान गर्दा पालना गर्नुपर्ने मार्गदर्शन जारी गर्दै यस्तो आह्वान गरेको हो । मन्त्रालयहरूलाई १५ चैतभित्रै मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली ९एलएमबिआइए०मा कार्यक्रम प्रविष्ट गरिसक्न निर्देशन दिइएको छ ।
Advertisement
कार्यान्वयनका क्रममा सामान्यतया रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्नुनपर्ने गरी यथार्थपरक बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, ०८० अनुकूल हुने गरी कार्यक्रम तथा आयोजना प्रस्ताव गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै, आयोजनागत विनियोजनको न्यूनतम सीमा मापदण्डअनुसार कायम गर्नुपर्नेछ । मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘विनियोजन दक्षता कायम गर्न आयोजनाको उद्देश्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्रियाकलापमा मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नु हुनेछ । आयोजना तथा कार्यक्रममा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलाप समावेश गर्नु हुनेछ ।’
चालू खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने गरी अत्यावश्यक बजेट मात्र प्रस्ताव गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । अनिवार्य दायित्वका शीर्षकमा पछि थप निकासा माग गर्नुनपर्ने गरी पर्याप्त बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
Advertisement
अध्ययन पूरा नभएका नयाँ आयोजनामा कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन नहुने अर्थले स्पष्ट पारेको छ । स्रोतको सुनिश्चितता नगरी नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न नपाइने भनिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रममा सिर्जना हुने दायित्वलाई भुक्तानी गर्न पुग्ने गरी बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने उल्लेख छ । गौरवका आयोजनामा पछिल्ला दुई वर्षमा बजेट विनियोजन घटेको देखिएको हुँदा योजना आयोगबाट आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न मार्गदर्शनमा गरिएको प्राथमिकीकरण र सुझावमा आधारित रहेर पर्याप्त बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया