काठमाडौं । चैत १५ गते काठमाडौंमा राजावादीहरूले राजा फर्काउने र हिन्दुराष्ट्र कायम गर्ने नाममा उद्दण्ड मच्याउँदा जनधनको ठूलो क्षति भयो । राजावादीहरूको नाममा भेला भएकाहरूले पार्टी कार्यालय, निजी घर र सम्पत्तिमा आगजनी गरे । यो घटना राजावादीहरूका लागि ठूलो धक्का थियो । जसले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसमेत विवादमा तानिए । राजा ल्याउने नाममा भएको यस विध्वंसले राजाप्रति नै गलत धारणा बनेको छ । उनको लोकप्रियतामा ह्रास आएको छ ।
राजावादीलाई लागेको थियो, यो सरकार र व्यवस्थाप्रति ठूलो जनआक्रोश छ । त्यो असन्तोषलाई सम्बोधन गर्न सकियो भने जनमत राजाको पक्षमा आउँछ । तर, त्यसो भएन । राजावादीको क्रियाकलापले पूर्वराजाप्रति नै गलत धारणा बन्न गयो । यस घटनालाई सत्तारुढ पार्टी र अन्य गणतन्त्रवादीहरूले गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्नुपर्छ । आफूलाई सच्याउँदै लैजानुपर्छ । प्रतिगमनले फेरि पनि टाउको उठाउन सक्छ, त्यसप्रति सजग बन्दै जनताका समस्यामा ध्यान दिनुपर्छ र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्छ ।
Advertisement
आम नागरिकको चाहना सुशासन, शान्ति र समृद्धि हो । मिलेर व्यवस्था परिवर्तन गरेका दलहरू अब पनि मिलेरै नागरिकको अवस्था परिवर्तन गर्न लाग्नुपर्छ । विगतका कमीकमजोरीको निर्मम समीक्षा गर्दै अब नदोहो¥याउने प्रतिविद्धतासहित अघि बढेर अग्रगमन सुनिश्चित गर्दै संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।
संसारका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा संविधान हरेक १० वर्षमा पुनरावलोकन हुन्छ । नेपालमा पनि २०८२ सालमा १० वर्ष पुरा हुन्छ । संविधानलाई अझै बलियो बनाउनका लागि कमजोरी सच्याउँदै संशोधन गर्न पनि अग्रगामी शक्तिबिच राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्छ । त्यो संविधान संशोधन अग्रगमनका लागि हुन्छ ।
Advertisement
संविधान बनेको एक दशक पार गरिसक्दा समेत कतिपय ऐन नियमहरू बन्न सकेका छैनन् । अहिले आएका केही विधेयक मात्र होइन, तयारीमा रहेका अन्य विधेयकका मस्यौदा पनि अघि बढ्न सकेको छैन । त्यसका लागि पनि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ ।
विगतमा राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति पनि कांग्रेस र वामपन्थी दल एक ठाउँमा आएका थिए । अहिले राजनीतिलाई फेरि लयमा ल्याउन पनि मिल्नै पर्ने अवस्था आएको छ । मिलेर आन्दोलन गर्न सफल गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलहरू जनताको अवस्था बदल्न पनि मिल्न जरुरी छ । अब जनताले गफले पत्याउँदैनन्, काम गरेर देखाउनुपर्ने चुनौती छ । त्यसकारण पनि सरकारलाई कसरी लोककल्याणकारी बनाउने, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कसरी सक्रिय बनाउने, संसदलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा पनि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्छ ।
Advertisement
राजनीतिक अस्थिरताको कारणले कुनै पनि नीति र कार्यक्रमले निर्बाध रूपमा निरन्तरता प्राप्त गर्ने स्थिति छैन । सरकार गठन र पुनर्गठन मै राष्ट्रले अधिकांश समय खर्चिएको छ । सरकारमा कति समय रहन सकिने हो रु कुनै निश्चित छैन । यसबाट सरकारका सबै कार्यहरू प्रभावित बन्ने गरेका छन् । राजनीतिक दलहरूको संस्कारका कारण समेत अस्थिर राजनीतिबाट देश प्रभावित भइराखेको छ ।
भूराजनीतिक परिवेश, प्रतिगामी शक्तिको चलखेल लगायतका कारण पनि गणतन्त्रवादीहरू नमिली सुख छैन । दलहरूले मिलेर मात्रै जनतालाई सुशासन, समाजिक न्याय र समृद्धि दिन सक्छन् । त्यसका लागि कम्तीमा ०८४ को निर्वाचनसम्म राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्छ । गणतन्त्रको बाँकी कार्यभार पुरा गरेपछि व्यवस्थाभित्रैबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने सदैव खुला रहन्छ । यति, दलहरूको खिचातानीले व्यवस्था नै संकटमा प¥यो भने दल र नेता नै संकटमा पर्छन् । त्यसको मूल्य नेताहरूले नै चुकाउनुपर्छ ।
लोकतन्त्रको बहाली र पुनर्बहाली पश्चात् कुनै पनि सरकारले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल व्यतीत गर्न सकेको छैन । अल्प समयका लागि राजनीतिक दलहरू बिच ध्रुवीकरण हुने गरेको छ । जनताका आवश्यकताभन्दा राजनीतिक दलहरू र यसका पात्रहरूका स्वार्थमा राजनीतिक शक्तिहरू केन्द्रित भई राखेपछि जनतामा चरम निराशा पैदा भएको छ ।
जनताका इच्छा विपरीतका विवादास्पद निर्णयहरू अस्थिर सरकारहरूले पटक पटक लिइराखेका छन् । यसको परिणाम हो सरकार र राजनीतिक दल हरूले जनताबाट मान्यता र समर्थन प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
पारदर्शिता र जबाफदेहिता जोखिममा परिराखेको छ । राजनीतिक शक्तिहरू जनताका नजरमा बदनाम छन् । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार सुशासनका लागी चुनौती बनेको छ । भ्रष्टाचारले विकाश निर्माण र सार्वजनिक सेवा मात्र प्रभावित हुने होइन, सामाजिक संस्कारकै रूपमा रूपान्तरित हुँदै आएको छ ।
यसै जगमा टेकेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको योजनामा शुक्रबार हिंसात्मक आन्दोलन भयो । त्यसमा दुई जना व्यक्तिको निधनसमेत भयो । यो विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिङ्गो सदनलाई समेत जानकारी गराएका छन् ।
त्यसअघि आइतबार साँझ सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नेताहरूले पूर्वराजाको हैसियतमा ज्ञानेन्द्रले अचाक्ली गरेको भन्दै कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए । बैठकको सुरुवातमै पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायत शीर्ष नेतालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबारको घटनाको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको आह्वानमा बसेको गणतन्त्र पक्षधर दलहरूको बैठकमा पूर्वराजा र उनको समर्थकको पछिल्लो गतिविधिबारे भएको छलफलमा अधिकांश नेताहरूले हदभन्दा बढीको उद्दण्डता भएको बताएका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गणतन्त्रको रक्षाका लागि कांग्रेसको सधैँ साथ रहने बताएका थिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पूर्वराजाको पछिल्लो गतिविधिलाई ठगी धन्दा भएको भन्दै उनलाई बयान लिएर कारबाही गर्न सुझाव दिएका थिए । बैठकमा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि राजावादीहरूको क्रियाकलाप सही नभएको भन्दै एकताबद्ध हुनुपर्ने बताएका थिए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले ठूला दलहरूमाथि प्रश्न गर्दै आफ्नो सुझावलाई नसुनेकोमा आपत्ति जनाउँदै गुनासो गरेका थिए । केसीले जनतामा देखिएको असन्तुष्टिको मुख्य कारण नै ठूला भनिएका दल नै रहेको आरोप पनि लगाएका थिए ।
प्रतिक्रिया