धनगढी । उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी कालोबजारी गर्ने व्यापारीको पक्षपोषणमा लागेका छन् । कालोबजारी, कार्टेलिङ र सिन्डिकेटमार्फत नाफा कमाउन उद्यत केही उद्योगी व्यापारीको पक्षपोषणमा लागेका हुन् । मिनी संसदमा व्यापारीको पक्षमा वकालत गरेका मन्त्री भण्डारीलाई मन्त्री पद कालोबजारी गर्नेहरुको सहयोगी बनिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार र कालोबजारी गर्नेछैन र गर्नेहरुको अनुहार पनि हेर्दिन भनेपनि मन्त्री परिषद बैठकमा उनै भण्डारीले लगेको प्रस्तावलाई खुरुखुरु पास गरिरहेका छन । यसले गर्दा उनले यी सबै काम प्रधानमन्त्री ओलीकै आडमा गरिरहेका छन भन्ने शंकाको लाभ लिन सकिन्छ ।
Advertisement
मन्त्री भण्डारीले तस्करको स्वार्थअनुसार सुपारीको आयात खुलाउनेदेखि सिमेन्ट र डन्डीमा गरिएको कृत्रिम मूल्यवृद्धिलाई पक्षपोषण गरिरहँदा पनि प्रधानमन्त्री ओली मुकदर्शक मात्रै भएका छन् । महाभारत कथामा धृतराष्ट्रले आफू आँखा नदेख्ने भन्दै अरुले गरेको गल्ती पनि थाह पाउदिन भनेझै मन्त्री भण्डारीले गरेका अनेकन बद्मासीमा प्रधानमन्त्री ओली मूकदर्शक बनेका छन् । सरकारी समितिकै सुझावविपरीत ग्यास उद्योगीको कमिसन बढाएका छन् । सिमेन्टको मूल्य नियन्त्रण गर्न संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन अवज्ञा गरेका छन् ।
मुलुकभर १४ हजार टनभन्दा बढी सुपारी उत्पादन हुने र आन्तरिक माग धानेर निर्यातसमेत हुने गरेपनि उद्योगमन्त्री भण्डारीले तस्करको स्वार्थअनुसार सुपारीको आयात खुला गरिदिएर किसानलाई पेटका लात हानेका छन् । उद्योग मन्त्रालयले ‘उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सुपारी, केराउ र मरिच पैठारीलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, ०७८’ खारेज गरेर सुपारी आयात खुला गरिसकेको छ । सुपारी आयात गर्न कम्तीमा ५ वर्ष उद्योग चलाएको हुनुपर्ने मापदण्डसमेत हटाएर जसले पनि सुपारी आयात गर्न पाउने सुविधा दिइएको छ ।
Advertisement
यस्तो सुविधाका कारण तेस्रो देशबाट सुपारी आयात गरी भारततर्फ निकासी गर्न व्यापारीहरूले मन्त्रीलाई करोडौ कमिसन बुझाएका छन भन्ने बारेमा यतिबेला मन्त्रालयभित्रै चर्चा हुने गरेको छ ।
नेपाली किसानहरुले सुपारी आयात नखुलाउन, बरु निर्यातमा सहजीकरण गर्न मन्त्री भण्डारीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए तर पनि सुनुवाइ भएको छैन । योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा। विश्व पौडेलको नेतृत्वमा ०७९ मा गठित उच्चस्तरीय समितिले ग्यास उद्योगी र डिलरले पाइरहेको कमिसन धेरै भएको भन्दै घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर, उक्त सुझाव लत्याउँदै उद्योगमन्त्री भण्डारीको स्वार्थमा ग्यास उद्योगीले पाउँदै आएको कमिसन प्रतिसिलिन्डर १२ रुपैयाँ ७५ पैसा वृद्धि गरिदिए ।
Advertisement
यसअघि उद्योगीले प्रतिसिलिन्डर दुई सय ९३ रुपैयाँ १३ पैसाका दरले सञ्चालन खर्च पाएकामा कमिसन थपिएपछि ३ सय ५ रुपैयाँ ८८ पैसा पाएका छन् । मन्त्री भण्डारीले त प्रतिसिलिन्डर ५० रुपैयाँसम्म कमिसन वृद्धि गर्न आयल निगम सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, सञ्चालक समितिले आफ्नो निर्देशनविपरीत कम मूल्य बढाएपछि मन्त्री भण्डारीले वाणिज्य विभागका तत्कालीन महानिर्देशक राजन पौडेलको सरुवा नै गरिदिएका थिए ।
यसैगरी गत असोजमा प्रतिबोरा ५०० रुपैयाँसम्म रहेको सिमेन्टको भाउ उद्योगीले मंसिर पहिलो सातायता पटक–पटक बढाउँदै ८५० रुपैयाँ पु¥याइदिए । निर्माणको सिजन सुरु हुनै लाग्दा सिमेन्टको भाउ अकासिएपछि निर्माण व्यवसायी महासंघले मन्त्री भण्डारीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि मन्त्रालय र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरीसम्म गरे । तर, मन्त्री भण्डारीले निर्माण व्यवसायीको गुनासो मात्रै अनदेखा गरे ।
कार्टेलिङ गरेर सिमेन्टको भाउ बढाउँदा उद्योगमन्त्री भण्डारीको साथ पाएका उद्योगीले पछिल्लो १५ दिनमै डन्डीको भाउ पनि पाँचपटक बढाइसके । प्रतिकिलो ८७ रुपैयाँ रहेको डन्डीको भाउ एक सय ५ रुपैयाँ पुगेको छ । कच्चा पदार्थ, लोडसेडिङ र डलरको भाउ वृद्धिले समग्र लागत बढेको उद्योगीकै भाषा बोल्दै मूल्यवृद्धिको सार्वजनिक रुपमा बचाउ गरिदिए ।
अहिले उनी व्यापारी कालोबजारी र कार्टिलिङ गर्ने समूहको चंगुलमा परिसकेको छन् । उद्योगीसँग मन्त्रीको मिलेमतोमा अचाक्ली मूल्य बढेको आरोप लागिरहेकै बेलामा उनले जनतासामू स्पष्ट जवाफ दिन सकेका छैनन । एमालेबाट चुनाव जितेर बैतडीदेखि आएका भण्डारीलाई ओलीले दोस्रो पटक मन्त्री बनाएका थिए ।
प्रतिक्रिया