‘असार १५ गते भित्र विद्यालय शिक्षा ऐन पारित हुन्छ’

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले असार १५ गते भित्र विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी ऐनलाई पारित गर्नेगरी सरकार अघि बढिरहेको बताएका छन् । आज सामुदायिक क्याम्पसहरुको दिगोपन र उत्कृष्टता सम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पन्तले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले आफूसँग भएको ९ बुँदे सम्झौता आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयन हुने बताउँदै त्यसअघि भएका सम्झौताहरुका बारेमा पनि छलफलका लागि आफू तयार रहेको बताए । शिक्षकहरुसँग भएको ९ बुँदे सम्झौताको दायित्व ८ अर्ब रुपैयाँ हुने र त्यसको दायित्व सरकारले व्यहोर्ने बताउँदै थप आर्थिक भार पर्ने माग धान्न नसकिने पनि स्पष्ट पारे । मन्त्री पन्तले शिक्षकहरु फेरि सडकमा फर्किएर जान नपरोस् भन्नेमा सरकार गम्भीर रहेको बताए ।

Advertisement

‘असार १५ गतेसम्ममा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी ऐनलाई हामीले प्रतिनिधि सभाबाट सकेसम्म पारित गरौँ भन्ने मेरो प्रयत्न छ’, उनले भने, ‘त्यसमा हाम्रो उपसमितिले प्रतिवेदन दिइसकेपछि शिक्षक महासंघले फेरि त्यसमा कडा प्रतिक्रिया दिएको थियो । उहाँहरुले मसँग ९ बुँदे त तपाईंसँग भयो, तर ०७५, ०७८, ०८० सालमा गरिएका विभिन्न सम्झौताहरु छन्, ति सम्झौताहरु कार्यान्वयन हुनुपर्छ । ति सम्झौताहरु पनि नेपाल सरकारका मन्त्रीहरुले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । हाम्रो केही माग मात्रै पूरा भएको छ, तर हाम्रो उपसमितिले कतिपय कुराहरु अझ समेट्न सकेन । ति माग पनि सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर दबाबको कार्यक्रम घोषणा गर्न थाल्नुभएको थियो । मैले बोलाएर संविधान र ऐन कानूनले मान्ने र देशको बजेटले धान्ने काम गर्छु भनेको छु । ९ बुँदे सम्झौता आउने आर्थिक वर्षदेखि लागू हुन्छ । त्यसको दायित्व ८ अर्ब रुपैयाँ थप दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्छ । त्यसअघिका मागहरुमा पनि छलफल गर्न तयार छु तर अब थप आर्थिक भार पर्ने माग धान्न सकिँदैन । बजेट पनि आइसक्यो । सकेसम्म शिक्षकहरु फेरि सडकमा फर्किएर जान नपरोस् भन्ने अवस्था बनाउँ ।’

मन्त्री पन्तले मन्त्रालयमा उच्च शिक्षा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार रहेको र त्यसलाई पनि सकेसम्म छिटो संसदमा लैजाने तयारी रहेको बताए ।

Advertisement